जानिए आधी रात को वाणिज्यिक कर भवन में क्या हो रही कारस्तानी!

जानिए आधी रात को वाणिज्यिक कर भवन में क्या हो रही कारस्तानी!

वाणिज्यिक कर भवन में इन दिनों रात 11 बजे के बाद भी काम होता देखा जा सकता है। सूचना मिली थी कि कर निर्धारण के नाम पर यहां रात में गड़बडिय़ां की जा रही हैं।


ग्वालियर। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में जग जाहिर है कि कार्यालय का समय पूरा होने के बाद उनका रुक पाना मुश्किल होता है। सिटी सेंटर स्थित वाणिज्यिक कर भवन में इन दिनों रात 11 बजे के बाद भी काम होता देखा जा सकता है।


पत्रिका टीम को सूचना मिली थी कि कर निर्धारण के नाम पर यहां रात में वकीलों और व्यापारियों को बुलाकर गड़बडिय़ां की जा रही हैं। इसकी तफ्तीश करने के लिए सोमवार की रात 11 बजे जब पत्रिका की टीम वाणिज्यिक कर भवन पहुंची तो टीम को देखकर यहां के ताले बंद कर दिए गए।

टीम देख लगे कार्यालय में ताले
पत्रिका की टीम सिटी सेंटर स्थित वाणिज्यिक कर भवन पर रात 10.45 पर पहुंची। इस समय भवन के बाहर लगे चैनल आधे खुले मिले। अंदर प्रवेश करने पर पहली मंजिल पर बने संभागीय उपायुक्त संभाग क्रमांक एक पर कई लोग काम करते दिखे। इनमें वकील विजय गुप्ता, बाबू रामसेवक सहित सेवानिवृत्त हो चुके बाबू काम करते दिखे।


संभागीय उपायुक्त एसके श्रीवास्तव भी अपनी सीट पर मौजूद थे। टीम को देखते ही वहां हड़कंप मच गया और काम रुक गया। यहां के फोटो खींचने के बाद टीम जैसे ही कार्यालय के बाहर पहुंची तो एक कर्मचारी ने तत्काल चैनल बंद करके उसमें ताला डाल दिया।

15 दिन से चल रहा काम
वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यालय खुलने का समय दूसरे शासकीय कार्यालयों की तरह सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक है। अधिकारी और कर्मचारी इसी समय में अपना काम पूरा करते हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 दिनों से यहां ऐसा ही काम चल रहा है। इसमें कर निर्धारण के नाम पर सेवानिवृत्त बाबू, वकील, व्यापारियों को बुलाकर काम पूरे किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यदि काम पूरा करना ही है तो रात के समय में वकील, सेवानिवृत्त बाबू और व्यापारियों को किस आधार पर बुलाया जा रहा है।


"मेरे पास तीन-तीन प्रभार हैं। ऐसे में दिन में काम पूरा कर पाना मुश्किल है। जहां तक ताला लगाने की बात है तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे कर्मचारी ने ऐसा कर दिया होगा वैसे भी वह अभी नया है।"
-एसके श्रीवास्तव, संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग

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