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माफी ऑकाफ मंदिरों की देखभाल के लिए होगा कमेटियों का गठन, आय-व्यय का होगा ऑडिट

locationग्वालियरPublished: Jan 18, 2020 01:06:47 pm

Submitted by:

Dharmendra Trivedi

 
-संभागायुक्त्त ने जारी किए निर्देश
Committees will be formed to look after the forgiveness of temples, audit of income and expenditure will be done
 

Committees will be formed to look after the forgiveness of temples, audit of income and expenditure will be done

Committees will be formed to look after the forgiveness of temples, audit of income and expenditure will be done

ग्वालियर। संभाग के सभी जिलों में माफी ऑकाफ के जितने भी देव स्थल हैं, उन सभी से लगी कृषि भूमि की नीलामी समितियोंं के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही देव स्थलों पर जो कीमती वस्तुएं हैं, उन सभी का मूल्यांकन कराकर कोषालय या मालखाने में रखवाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर, मठ,देवस्थल, छत्रियां, दरगाह आदि की व्यवस्थाओं को सुचारु रखने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में और ब्लॉक लेबल पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया जाएगा।

संभागायुक्त एमबी ओझा ने संभाग के सभी कलेक्टरों को जिला और ब्लॉक लेबल कमेटियों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। यह समितियां माफी ऑकाफ के देवस्थलों से लगी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए भी जवाबदेह होंगीं। साफ-सफाई, संरक्षण,जीर्णोद्धार आदि काम कराएंगीं।इसके अलावा देव स्थानो ंकी पूजा एवं अन्य आयोजन भी समितियों के माध्यम से ही होंगे।


तैयार होगा आय व्यय लेखा

 

-समितियों की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन कराने का काम प्रशासन करेगा।
-मंदिर कोष का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मेंं खोला जाएगा। खाते की कैशबुक का संधारण तहसीलदार, एसडीएम और पुजारी में किन्ही दो के हस्ताक्षर से ही किया जाएगा। मंदिर कोष के आय-व्यय का लेखा तैयार करके इसका ऑडिट भी कराया जाएगा।

 

यह रहेंगे समिति में


-जिला स्तरीय कमेटी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होगी। इसमें सांसद या सांसद द्वारा नामांकित व्यक्ति, विधायक या विधायक प्रतिनिधि, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष या प्रतिनिधि, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, संयुक्त कलेक्टर देवस्थान शाखा, सभी एसडीएम, डूडा पीओ, पीडब्ल्यूडी ईई, जिला जनसंपर्क अधिकारी के साथ शासन द्वारा नामांकित पांच सदस्य इसमें शामिल रहेंगे।

 

-ब्लॉक लेबल पर कमेटी में एसडीएम अध्यक्ष रहेंगे। जबकि सदस्य के रूप में एसडीओ पीडब्ल्यूडी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद सीईओ, आरआई, पुजारी और प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित दो व्यक्ति शामिल रहेंगे।

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