पार्षदों ने निगमायुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए सभापति को सौंपा पत्र

निगम परिषद की शुक्रवार को हुई अभियाचित बैठक काफी हंगामेदार रही। निगमायुक्त के बैठक में नहीं आने पर पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और बिना निगमायुक्त के परिषद नहीं चलने देने की बात कही। सभापति ने निगमायुक्त की जगह प्रतिनिधि के तौर पर अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव होने की बात कही लेकिन पार्षद नहीं माने। बीजेपी पार्षदों ने इस बीच सभापति को निगमायुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए ५४ पार्षदों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र सौंप दिया।

परिषद के विशेष सम्मेलन में निगमायुक्त संदीप माकिन नहीं पहुंचे, उनकी जगह अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव आए। बैठक चलने के कुछ देर बाद पार्षद केशव सिंह ने सभापति राकेश माहौर से कहा कि निगमायुक्त नहीं है तो परिषद की कार्रवाई का क्या मतलब और इसे भंग कर दो। तभी नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित खड़े हो गए और कहा कि हम सहमत हैं भंग करो। इसके बाद बीजेपी पार्षद जय सिंह सोलंकी सहित अन्य लोग भी निगमायुक्त को बुलाने की बात कहने लगे।

इस पर सभापति ने बताया कि निगमायुक्त संभाग आयुक्त के साथ बैठक में हैं और ४.३० बजे के बाद आएंगे। पार्षद नहीं माने और हंगामा करने लगे इस पर सभापति ने १० मिनट के लिए बैठक को स्थगित कर दिया। दोबारा बैठक शुरू हुई तब भी बीजेपी पार्षद हंगामा करते रहे, इसी बीच बीजेपी पार्षदों ने निगमायुक्त के खिलाफ निदंा प्रस्ताव के लिए ५४ पार्षदों का पत्र सभापति को सौंपा। नेता प्रतिपक्षा कृष्णराव दीक्षित ने आपत्ति जताई और कहा कि विधिवत तरीके से इसे सौंपा जाए। इस पर बीजेपी पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई। सभापति राकेश माहौर ने दोबारा ५ मिनट के लिए बैठक को स्थगित कर दिया। इसी बीच वार्ड २० से निर्दलीय पार्षद भूपेन्द्र मोगनिया ने कहा कि दलालों को बुरा लग रहा है, इस पर नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित भड़क गए। दोनों में नोंक झोंक हो गई और दूसरे पार्षदों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। हालांकि भूपेन्द्र मोगनिया ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि उनसे दलाल नहीं कहा था। बाद में सभापति राकेश माहौर ने शोक प्रस्ताव के बाद परिषद की बैठक १९ नवंबर दोपहर १ बजे तक स्थगित कर दी।

कांग्रेस पार्षद ने भी दिया साथ
सभापति राकेश माहौर को बीजेपी पार्षदों ने निगमायुक्त के खिलाफ जब निंदा प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षरयुक्त पत्र सौंपा तो इस दौरान कांग्रेस पार्षद चंदू सेन भी साथ रहे।

देरी से निगम को हो रहा है नुकसान
अभियाचित बैठक में बिंदु क्रमांक ५ निगम की दुकानों के ट्रांसफर और नामांकन में हो रही देरी को लेकर चर्चा होना थी। इस दौरान पार्षद धर्मेन्द्र राणा ने कहा कि दुकानों के ट्रांसफर और नामांकन में कई महीने लग रहे हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है और निगम को भी आर्थिक क्षति पहुंच रही है। पार्षद गंगाराम बघेल ने कहा कि निगम की दुकानों के नामांत्रण और ट्रांसफर के लिए समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। वहीं पार्षद बृजेश गुप्ता ने कहा कि निगम अधिकारी कहने के बाद भी दुकानों का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। बृजेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि अपर आयुक्त दिनेशचंद्र शुक्ला के यहां भी एक व्यक्ति कई बार चक्कर लगाता रहा और फोन करने के बावजूद हस्ताक्षर नहीं किए। इस पर अपर आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास तीन महीने से राजस्व का प्रभार नहीं है और उन्होंने किसी प्रकार का फोन नहीं किया।

स्मार्ट सिटी को लेकर हंगामा
बैठक में स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की पार्किंग संचालन एवं वाहनों को क्रेन के जरिए उठाने का मामला भी उठा। स्मार्ट सिटी द्वारा पत्र के माध्यम से जवाब दिया गया कि निगम में संकल्प हुआ था उसके जरिए ही उन्होंने शहर में पार्किंग का ठेका दिया है, ठेके में दो पहिया वाहनों से ५ और चार पहिया वाहनों से २० रुपए वसूली का प्रावधान है। इस पर पार्षदों ने कहा कि संकल्प हुआ था लेकिन वह टेंडर के लिए था इसके बाद किसको टेंडर दिया या फिर किसे देना है इसकी जानकारी न तो परिषद में आई और न ही एमआईसी में रखी गई। ठेकेदार के साथ स्मार्ट सिटी कैसे सीधे तौर पर एग्रीमेंट कर सकती है।

क्या है नियम
नगर निगम एक्ट में प्रावधान है कि निर्वाचित पार्षदों में से ३/४ पार्षद निगमायुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस पर एक्ट की धारा ५४ में प्रावधान है कि उसे तत्तकाल हटा दिए जाए लेकिन इस पर निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा।