पार्षदों ने किया निवेदन, आयुक्त ने ठुकरा दिया, जानिए क्या है मामला

सभापति राकेश माहौर ने आयुक्त शर्मा से जवाब मांगा तो उन्होंने नए और लंबित प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि महौपार विवेक शेजवलकर का कहना है कि आर्थिक सहायता के मामलों में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए

ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने पार्षदों के आर्थिक सहायता के प्रकरणों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। परिषद की बैठक में पार्षदों ने कहा कि हम आर्थिक सहायता दिए जाने के पुराने मामलों को परिषद से स्वीकृत कराने को तैयार हैं, क्या आयुक्त उन्हें स्वीकृति देंगे।

इस पर सभापति राकेश माहौर ने आयुक्त शर्मा से जवाब मांगा तो उन्होंने नए और लंबित प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि महौपार विवेक शेजवलकर का कहना है कि आर्थिक सहायता के मामलों में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।

अब इस मामले को विधिक सलाह लेने के लिए भेजा गया है, इसके बाद मामले को निगम परिषद में रखा जा सकेगा। पूर्व में आर्थिक सहायता के मामलों में निगम परिषद द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, जो सुनवाई कर जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करेगी, जबकि निगम परिषद को अपने अधिकार किसी और को सौंपने का विधान में उल्लेख नहीं हैं।

इसे लेकर लोकायुक्त और कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे कई पुराने मामलों को निगम परिषद से अनुमोदन कराने के लिए रखा गया था, जिस पर सहमति नहीं बनने से इसे फिलहाल वापस कर दिया गया है। परिषद में पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पार्षदों ने रखीं अपनी समस्याएं
–मेरे वार्ड में स्वाइन फ्लू से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तीन वार्डों का कचरा मेरे यहां पर क्यों डलता है, इसे रोका जाए।
बाबूलाल चौरसिया, पार्षद
-मेरे वार्ड में ब्रिगेड टंकी से पानी कब तक आ जाएगा, कितने इंच की पाइप लाइन डलेगी, कब से काम शुरू होगा।
वंदना अरोरा, पार्षद
-मनोरंजन कर पांच प्रतिशत ही क्यों लगाया जा रहा है। यह कंपनियों पर लगता है, इसे २० प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।
ब्रजेश गुप्ता, पार्षद
-मेरे क्षेत्र में सीवर का काम नहीं हो रहा है, जल्द कराया जाए।
सपना नरवरिया, पार्षद

-ल्यूवेन सिटी की यात्रा निगम के खर्चे से नहीं की, हम वहां शहर का विकास देखने गए। नदी के ऊपर स्टेशन और बिल्डिंगें बनी हुई थीं। हम उनके अच्छे प्रोजेक्ट अपने यहां लाएंगे और हमारे यहां के अच्छे प्रोजेक्ट वहां शुरू होंगे।
धर्मेंद्र राणा, एमआइसी सदस्य

-आर्थिक सहायता के मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह जरूरतमंद लोगों को निगम की ओर से प्रदान की जाती रही है, शासन स्तर पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है।
विवेक शेजवलकर, महापौर

यह लिए गए निर्णय
-ग्राम बरौआ में शहीद रामअवतार की प्रतिमा लगाई जाएगी।-बारादरी फूलबाग पर शिव परिवार सहित कई स्थानों पर प्रतिमाएं लगाई जाएंगी।
-मैरिज गार्डनों के बारे में की गई जांच पर कार्रवाई होगी।
-आवारा पशुओं के छोड़े जाने पर जुर्माने की राशि 800 की जगह 50 रुपए की जाएगी।-तारागंज पुल का नामकरण पूर्व महापौर पूरन सिंह पलैया के नाम पर किया जाएगा।
-5 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाया गया।
-गोशाला का बजट पुनर्विनियोजन किया गया।
-जल प्रदाय के लिए विद्युत बिल 10.18 करोड़ के बजट में पुनर्विनियोजन किया गया।
-चंबल का टेंडर निकालने और राज्य की गारंटी का प्रस्ताव परिषद को सूचनार्थ भेजने,
-आउटडोर मीडिया नियम 2017 को अनुमोदन के लिए, ठेकेदार सर्वे के लिए निर्णय हुए।