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UNION BUDGET 2020 : अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास वाला

locationग्वालियरPublished: Feb 02, 2020 12:47:08 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

Dr anju shrivastav from gwalior special article on union budget 2020 : इससे देश के साथ शहर की विकास दर में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। आमजन की अपेक्षा के मुताबिक आयकर का नया स्लैब प्रस्तुत कर उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है।

Dr anju shrivastav from gwalior special article on union budget 2020

Dr anju shrivastav from gwalior special article on union budget 2020

ग्वालियर..

डॉ.अंजू श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, जेसी मिल कन्या महाविद्यालय

केन्द्र सरकार का ये बजट अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के लिए तैयार किया गया है। इस बजट का मूल उद्धेश्य सबका साथ सबका विकास है। इससे देश के साथ शहर की विकास दर में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। आमजन की अपेक्षा के मुताबिक आयकर का नया स्लैब प्रस्तुत कर उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे मांग और निवेश में वृद्धि विकास दर को बढ़ाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने आय को दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्वालियर-चंबल संभाग में भी कृषि से बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, निश्चित ही उन सभी को इससे फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ का प्रावधान निश्चित तौर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले साबित होंगे। जन कल्याण की सुविधाओं के लिए स्वच्छ पानी की बड़ी योजनाएं चलाने का प्रावधान भी बजट में रखने से कृषि को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जहां तक एलआईसी में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की बात है तो इसमें कार्यरत एजेंट आदि को नुकसान पहुंचेगा।

स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर भी पीपीपी मॉडल को सरकार ने अपनाया है। इस आधार पर हर जिले के अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज अटैच करने का प्रस्ताव कारगर साबित होगा। स्वच्छता अभियान सहित पोषण से जुड़ी योजनाओं और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए भी सरकार ने बड़ी रकम देने की घोषणा की है। इसकी बहुत जरूरत है। उद्योगों की दृष्टि से बजट में अधिक कुछ नहीं दिया गया है, यदि इसमें भी कुछ दिया जाता तो ग्वालियर को निश्चित ही फायदा मिलता क्योंकि यहां उद्योगों के विकास के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे प्रदेशों को राशि आवंटित करके पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इससे राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ के प्रावधान से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जन कल्याण की सुविधाओं के लिए स्वच्छ पानी की बड़ी योजनाएं चलाने का प्रावधान भी बजट में रखने से कृषि को बड़ा लाभ प्राप्त होगा।

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