ईको ग्रीन को दिया अल्टीमेटम खत्म, नहीं सुधारीं व्यवस्थाएं

शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही ईको ग्रीन कंपनी को नगर निगम द्वारा दिए गए फाइनल नोटिस का समय पूरा हो चुका है। लेकिन कंपनी ने व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं किया है, निगमायुक्त एक बार फिर से कंपनी को समय देने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पीएस नगरीय प्रशासन ने साफ कहा है कि कंपनी सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है और मार्च के बाद कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा।

फरवरी में दिया था नोटिस
ईको ग्रीन कंपनी सफाई व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है यही कारण है कि कंपनी को बार बार नोटिस जारी किए गए। मई २०१९ में जहां पीएस संजय दुबे के कहने पर निगमायुक्त ने नोटिस जारी कर एक महीने में व्यवस्थाएं सुधारने की बात कही थी लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने व्यवस्थाएं नहीं सुधारीं। फरवरी २०१९ में एक बार फिर से नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने नोटिस जारी किया और कहा कि अगर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं की तो टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की समय सीमा १३ मार्च को पूरी हो गई।
यह है हाल
कंपनी को शहर के सभी ६६ वार्डों में कचरा कलेक्शन करना था लेकिन अभी कंपनी ५२ वार्डों में कचरा कलेक्शन कर रही है। यहां भी सही ढंग से कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा। इसके साथ ही कचरे का सेग्रीगेशन भी कंपनी को करना था लेकिन वर्तमान ेमें ८० प्रतिशत से अधिक घरों से कचरा सेग्रीगेट नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी के पास जो संसाधन हैं वह पर्याप्त नहीं है। कंपनी ने कहा था कि वह संसाधन बढ़ाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लैंडफिल साइट भी बंद
शहर से जो कचरा निकलता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए कंपनी को लैंडफिल साइट शुरू करना थी। कंपनी ने कुछ दिनों तक साइट चलाई लेकिन इसके बाद इसे बंद कर दिया। गत दिवस कलेक्टर ने भी लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया तो उन्हें यह बंद मिली। यहां कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा अलग अलग जगहों पर कचरे को डंप भी किया जा रहा है।

चीन से कंपनी के पदाधिकारियों का फोन आया था और उन्होंने संसाधन बढ़ाने की बात कही थी इस पर उनसे एक महीने का वर्किंग प्लान मांगा है। इसके बाद ही कुछ निर्णय लेंगे।
संदीप माकिन, निगमायुक्त

कंपनी सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, मार्च के बाद ग्वालियर सहित दूसरी जगह जहां यह कंपनी कार्य नहीं कर रही है वहां से इसे हटा दिया जाएगा। कंपनी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संजय दुबे, पीएस, नगरीय प्रशासन