कृषि मंत्री ने बताया कि बीते सात वर्ष में भारत सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की और क्रियान्वयन किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों के खातों में सरकार में 1.82 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। देश 86 प्रतिशत छोटे किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार के माध्यम से 6865 करोड़ रुपए खर्च करके 10 हजार नए एफपीओ (किसान (उत्पादक संगठन) बनाए जा रहे हैं।
रविवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि के विश्वविद्यालय के सभागार में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से हुआ। कार्यक्रम में देश के कृषि मंत्री - नरेन्द्र सिंह तोमर वर्चुअल जुड़े, जबकि प्रदेश के उद्यानिकी राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह कार्यक्रम में मौजूद थे। इनके अलावा त्रिवि के डीन डॉ. एसएस तोमर, जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी, संयुक्त संचालक उद्यानिकी एसएस तोमर, उप संचालक कृषि एलपी कोरी सहित उद्यानिकी और कृषि के अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्वालियर के अलावा दतिया, भिंड और मुरैना के जिले के किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को उद्यानिकी, आलू प्रसंस्करण के साथ ही अन्य फसलों के प्रसंस्करण की बारीकियां भी सिखाई। इसके अलावा मधुमक्खी पालन और जैविक उद्यानिकी का प्रशिक्षण भी किसानों को दिया गया बाद में मंत्री ने किसानों को 200 वर्मीवेड, 138 स्प्रे पंप, सब्जी बीज की 128 किट और 571 किसानों को मसाला बीज की किट वितरित की।
किसानों को मिलेंगीं सुविधाएं
केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि अंचल के किसानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाएं विकसित रही है। ग्वालियर-चंबल संभाग के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, टिश्यू कल्चर लैब, फ्लोरी कल्चर गार्डन और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य है। इससे किसानों के लिए प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं।
सरकारी मदद से हो सकेगी खेतों की तार फैसिंग
कृषि मंत्री ने किसानों को नई जानकारी देते हुए बताया कि पशुओं से उद्यानिकी फसलों को बचाने के लिए खेतों की तार फेसिंग की सुविधा देने के लिए केन्द्रीय कृषि विभाग में किया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश के उद्यानिकी राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह के सुझाव पर पूरे देश के किसानों को तार फेसिंग की सुविधा मिल सकेगी।
किसानों ने दिए सुझाव
प्रशिक्षण के समापन अवसर पर उद्यानिकी राज्यमंत्री ने किसानों से बजट में कृषि योजनाओं के लिए सुझाव मांगे किसानों ने उद्यानिकी फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) निर्धारित करने. आलू एवं अन्य उद्यानिकी फसलों के बीज पर अनुदान देने और उद्यानिकी फसलों के लिए विशेष प्रशिक्षण पशुचन नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए बजट में प्रावधान करने के सुझाव दिए।
