प्रदेश के पहले एंटी माफिया सेल का यहां हुआ गठन, गृहमंत्री ने बताया यह प्लान

गृहमंत्री के साथ पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की बैठक के बाद सेल का किया गठन

ग्वालियर. संभवत: प्रदेश के पहले एंटी माफिया सेल का गठन ग्वालियर में किया गया है। शुक्रवार को गृहमंत्री बाला बच्चन के साथ यहां पुलिस-प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के बाद सेल का गठन किया गया है। इसमें फिलहाल प्रशासन और पुलिस के नौ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही संभागायुक्त एमबी ओझा ने अन्य जिलों को ग्वालियर की तर्ज पर सेल गठन के निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकारी जमीनों और खाली जगहों पर कब्जा करने वाले माफिया से लेकर खनन माफिया तक सभी के खिलाफ मुहिम छेडऩे की तैयारी हो गई है। इसके लिए एंटी माफिया सेल काम करेगी। इसके अलावा सेल को अतिक्रमण या असामाजिक तत्व की गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी दी जा सकेगी। इसके लिए सेल के अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इस पर वाट्सऐप, कॉल या फिर सेल के ईमेल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मैसेज मिलते ही टीम सक्रिय होगी और शिकायत कर्ता का नाम भी गुप्त रहेगा। आम जन की सहूलियत के लिए कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एंटी माफिया सेल का गठन किया है।

वाट्सएप या ईमेल पर कर सकते हैं शिकायत

शहर में किसी नाले पर अतिक्रमण हो, कोई असामाजिक तत्व परेशान कर रहा हो या फिर आपके आसपास कोई गैर कानूनी गतिविधि नजर आए तो एंटी माफिया सेल में शामिल किसी भी अधिकारी के मोबाइल नंबर पर वाट्सएप, कॉल या फिर सेल के ईमेल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मैसेज मिलते ही टीम सक्रिय होगी और शिकायत कर्ता का नाम भी गुप्त रहेगा। आम जन की सहूलियत के लिए कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एंटी माफिया सेल का गठन किया गया है।

प्रदेश में अपनी तरह के इस पहले नवाचार के जरिए बीते कुछ सालों में अवैध तरीके से जमीनों को हथियाने वाले भू माफिया पर भी अंकुश कसा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि जमीनों पर कब्जा करने वाले 10 बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा 70 से 100 नाम ऐसे हैं, जो असामाजिक तरीके से जमीनों पर कब्जा करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। जबकि लगभग 1 हजार नाम ऐसे हैं, जो निम्न तबके को बरगलाकर जमीनों पर कब्जे करवा रहे हैं।

प्रशासन ने इन सभी पर कार्रवाई के लिए लगभग पूरा होमवर्क कर लिया है, जो थोड़ा बहुत बाकी है, उसके लिए पूरी टीम काम करेगी। कलेक्टर द्वारा गठित इस सेल का प्रभार अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को सौंपा गया है। जबकि दल की अगुवाई एसडीएम जयति सिंह करेंगीं। माफिया पर कार्रवाई के लिए बने इस नौ सदस्यीय एंटी माफि या सेल में पांच प्रशासनिक अधिकारी, एक नगर निगम अधिकारी, तीन पुलिस अधिकारी शामिल किए गए हैं।

सेल में प्रशासन और पुलिस के नौ अधिकारी

मकोका जैसे कानून की जरूरत नहीं
गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए सरकार की कार्यवाही जारी रहेगी। फिलहाल मकोका जैसा कानून लाने का कोई विचार नहीं है, मौजूदा कानून पर्याप्त है और इसी के तहत ही इंदौर, ग्वालियर में कार्यवाई की गई है।

पुलिस की नज़र में हैं माफिया, सूची तैयार
गृह मंत्री बोले कि पुलिस की नज़र से कोई नहीं बचता। माफिया भी उनकी नज़र में है उनकी सूची भी तैयार है। हालांकि ग्वालियर में सक्रिय माफिया के नाम का सवाल वे टाल गए।

गृह विभाग ने भी शुरू किया शुद्ध के लिए युद्ध
शुद्ध के लिए युद्ध के जो चल रहा है उसकी शुरुआत गृह विभाग में भी हो चुकी है इंदौर और ग्वालियर इसके ताजा उदाहरण है प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हमारा प्रदेश अपराध और अपराधी मुक्त बने