बैठक में बताया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक 50 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें नगर निगम द्वारा 25 हजार, जीडीए द्वारा 8 हजार, साडा द्वारा 8 हजार तथा कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा एक हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में 7 हजार 952 आवासों का निर्माण निगम द्वारा तीन साइटों पर किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 3 हजार 299 आवासों का निर्माण किया जा रहा है।
मुरार नदी एवं स्वर्ण रेखा नदी में पूर्व से डली सीवर लाइन को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई हो। ग्रामीण क्षेत्र के लिए निगम द्वारा 49 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री पेयजल योजना की स्वीकृति के लिए शासन स्तर से प्रयास किए जाएं।
लोक निर्माण विभाग तथा विभाग की पीआइयू सेल द्वारा शहर में 89 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, 35 कार्य प्रगति पर हैं। प्रगति वाले सभी कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए गए। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि स्वीकृत कार्य समय-सीमा में हों, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।
-योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 188 ग्रामों की 604 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण पूरा हुआ है, जिससे 365 गांव के लोग लाभांवित हुए हैं। आरओबी की समीक्षा
-शहर में बनाए जा रहे पांच रेलवे ओवरब्रिज की प्रगति की समीक्षा की गई तथा इनके निर्माण में रेलवे के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पड़ाव रेलवे ओवरब्रिज पर जल्द ट्रैफिक शुरू करने के निर्देश भी दिए।
-केन्द्रीय मंत्री तोमर ने हुरावली के पास एवं सिरोल पहाडिय़ा पर प्रस्तावित अटल उद्यान का भी निरीक्षण किया, जिसे तेजी से विकसित करने के निर्देश अफसरों को दिए।