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ग्वालियर

जीडीए- पुरानी योजनाओं पर नया लेबल लगाकर दिखाए सपने

नवीन आवासीय परिसर और शताब्दीपुरम से मुरैना-झांसी बायपास पर 40 मीटर सडक़ के दोनों ओर 200 मीटर क्षेत्र में विकास योजनाओं को बजट का आकर्षण बताया, जबकि इससे पहले भी इन योजनाओं को बजट में शामिल किया गया था

ग्वालियरMar 08, 2019 / 01:25 am

Rahul rai

gda

जीडीए- पुरानी योजनाओं पर नया लेबल लगाकर दिखाए सपने

ग्वालियर। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के गुरुवार को पेश किए गए बजट में पुरानी योजनाओं पर नया लेबल लगाकर सपने दिखाने की कोशिश की गई। जीडीए अध्यक्ष एवं संभाग आयुक्त बीएम शर्मा ने बजट पेश करते हुए पांच मिनट में ही पूरी योजनाएं गिना डालीं। बजट में दो करोड़ सत्रह लाख अठासी हजार रुपए का शुद्ध लाभ दिखाया गया है। पुरानी छावनी से जडेरुआ कला तक 40 मीटर सडक़ के दोनों ओर 200 मीटर के क्षेत्र में नवीन आवासीय परिसर और शताब्दीपुरम से मुरैना-झांसी बायपास पर 40 मीटर सडक़ के दोनों ओर 200 मीटर क्षेत्र में विकास योजनाओं को बजट का आकर्षण बताया, जबकि इससे पहले भी इन योजनाओं को बजट में शामिल किया गया था, यह जमीन मास्टर प्लान में आती है। इसी तरह पार्क होटल पुनर्घनत्वीकरण योजना को फिर बजट में दिखाया गया है। बजट बैठक में जीडीए के सीईओ वीरेन्द्र कुमार सिंह, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के व्हीके शर्मा आदि अधिकारी उपस्थित थे।
यह है बजट में

-1500 लाख- सिटी सेंटर में नवीन कार्यालय भवन तथा व्यावसायिक परिसर के लिए।
-1148.69 लाख- मेला मैदान गांधी रोड योजना, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे भाऊ साहब पोतनीस इनक्लेव-3 के लिए।
-406 लाख- श्री भगवान सिंह माथुर परिसर न्यू सिटी सेंटर में डुप्लेक्स एवं फ्लैट निर्माण के लिए।
-100 लाख- सिटी सेंटर में पूर्व निर्मित भवन के स्थान पर पुनर्घनत्वीकरण योजना में।

-642 लाख-माधव प्लाजा के लिए।
-711.45 लाख-आनंद नगर योजना में 44 फ्लैट्स के निर्माण के लिए।
-349 लाख- माधवशंकर इंदापुरकर व्यावसायिक परिसर शताब्दीपुरम योजना के लिए।
-983 लाख- लोहामंडी तथा कबाड़ी मार्केट यातायात नगर के लिए।

इन्हें दी राहत

मामा माणिक चंद वाजपेयी योजना में प्लॉटधारकों को राहत देते हुए काफ ी समय से मकान न बनाने वाले हितग्राहियों को पेनल्टी माफ करते हुए मेंटेनेंस शुल्क पचास फीसदी करने की बात बजट में कही है।
माधव प्लाजा योजना को दिया जाएगा अंतिम रूप

माधव प्लाजा योजना को इस वर्ष अंतिम रूप दिया जाएगा। प्राधिकरण अध्यक्ष ने बताया कि पर्यावरण मंजूरी के लिए सभी रूकावटों को दूर किया गया है, जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है।
चार से दो करोड़ पर हुआ लाभ

वर्ष 2018-19 में जीडीए ने बजट में चार करोड़ अस्सी लाख तैतीस हजार का लाभ दिखाया था, लेकिन दो करोड़ सत्रह लाख अठासी हजार का शुद्ध लाभ का दिखाया है।
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