चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट को ग्वालियर वन विभाग ने दी एनओसी, मुरैना ने अटकाई

उक्त प्रोजेक्ट में वन विभाग ग्वालियर की कोई जमीन नहीं आ रही थी, इसलिए उसने एनओसी जारी कर दी, लेकिन अभी वन विभाग मुरैना की एनओसी नहीं मिली है, इसके लिए प्रोजेक्ट के अधिकारी जल्द ही मुरैना जाकर वन विभाग के अफसरों से चर्चा करेंगे।

ग्वालियर। चंबल से पानी लाने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अभी विभिन्न विभागों की एनओसी में ही फंसा हुआ है। कुछ रोज पहले वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार की बैठक में भी एनओसी का मुद्दा उठा था, इसके बाद ग्वालियर वन विभाग की ओर से नगर निगम को एनओसी जारी कर दी गई है। ज्ञात हो कि उक्त प्रोजेक्ट में वन विभाग ग्वालियर की कोई जमीन नहीं आ रही थी, इसलिए उसने एनओसी जारी कर दी, लेकिन अभी वन विभाग मुरैना की एनओसी नहीं मिली है, इसके लिए प्रोजेक्ट के अधिकारी जल्द ही मुरैना जाकर वन विभाग के अफसरों से चर्चा करेंगे।

ज्ञात हो कि मुरैना के लिए चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट को वन विभाग की एनओसी मिल चुकी है, इसलिए अफसर चाहते हैं कि उसी एनओसी और उसी ऐरिया में कार्य होना है तो अलग से एनओसी क्यों लें, लेकिन पानी की क्षमता के बढ़ जाने के कारण नए सिरे से एनओसी लेने का पेंच फंसा हुआ है।

चंबल प्रोजेक्ट
-लागत-398.45 करोड़
पानी-150 एमएलडी
दूरी -65 किलोमीटर
पाइप का आकार-1500 एमएम व्यास की पाइप लाइन
कॉमन इंटेक वेल-250 एमएलडी का लगेगा

अब तक
-25 जुलाई 2018 को एनसीआरपीबी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 298.84 करोड़, जो 75 प्रतिशत राशि है का लोन 15 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया।
-7 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई।
-60 करोड़ (लोन की 15 प्रतिशत राशि) का अनुदान तय शर्तों पर काम पूरा करते हैं तो मिलेगा।
-7 सितंबर को टेंडर आमंत्रित किए गए।

ऐसे होगा खर्च-
-33.72 करोड़ में कॉमन हेड वर्क।
-52.18 करोड़ में पंपिंग मशीन, विद्युत सब स्टेशन, ट्रंासमिशन लाइन।
-1.25 करोड़ में स्काडा सिस्टम।
-4.50 करोड़ में यूटिलिटी स्थानांतरण व सर्वे कार्य।
-8.67 करोड़ में आकस्मिक व्यय।
-8.67 करोड़ में विभिन्न विभागों के व्यय व कंपनसेशन।
-356.70 करोड़ कुल व्यय जीएसटी छोडकऱ।
-41.76 करोड़ जीएसटी 12 प्रतिशत।
-398.46 करोड़ कुल योग

यहां से एनओसी मिलना बाकी
-वन अभयारण राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे एवं राजस्व विभाग के साथ ही राज्य शासन से 398.45 करोड़ की गारंटी मिलना शेष है। गारंटी और अनुदान पर मंथन- 398.45 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम को एनसीआर से लोन मिल जाएगा, लेकिन पिछली भाजपा सरकार में उक्त प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से उक्त लोन को चुकाने का आश्वासन निगम अफसरों को मिला था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उक्त प्रोजेक्ट के लिए लिया जाने वाला लोन राज्य सरकार चुकाएगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है।