जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर जानकारी देने के साथ आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने एमएलबी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में जाकर एफएलसी का जायजा लिया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखा।
कलक्टे्रट सभागार में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि संहिता का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, इसलिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए। बैठक में एसपी नवनीत भसीन, अपर कलक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह, जिपं सीईओ शिवम वर्मा, डिप्टी कलक्टर राघवेन्द्र पांडेय एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
14 आदेशों के बारे में बताया कलक्टर ने आचार संहिता के दौरान प्रभावी रहने वाले 14 आदेशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, सभा स्थल अनुमति, वाहन अनुमति, बिना अनुमति निजी संपत्तियों पर चुनाव प्रचार, शासकीय संपत्तियों पर चुनाव प्रचार प्रतिबंध, एमसीएमसी सहित अन्य के बारे में बताया।
2014 में हुआ 51 फीसदी मतदान 2014 में लोकसभा चुनाव में ग्वालियर लोकसभा में 51 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार स्वीप के माध्यम से यह प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता आदि के लिए बूथ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की मतदाता सूची में जोड़े गए 34 हजार 657 नए मतदाताओं को मिलाकर 15 लाख 22 हजार 311 मतदाता वोट करेंगे।
इन पर रहेगी दलों की निगाह
-विधानसभा मतदान के बाद 26 दिसंबर 2018 तक जिले में 14 लाख 87 हजार 654 मतदाता थे, जिसमें 3502 सर्विस वोटर थे, 6270 दिव्यांग वोटर थे, 17 हजार 413 नव मतदाता थे। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 9 हजार 2790 मतदता थे।
-लोकसभा के लिए 22 फ रवरी तक 15 लाख 22 हजार 311 मतदाता हो गए थे। सूची में 3794 सर्विस वोटर्स, 7512 दिव्यांग, 36 हजार 15 नव मतदाता शामिल हुए हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के 7 हजार 917 मतदाता हैं। -इस सूची में 2 और 3 मार्च के शिविरों की संख्या को मिलाकर फाइनल सूची जारी होने पर लगभग 4 से 5 प्रतिशत मतदाताओं में बढ़ोतरी होगी।
200 से अधिक पोस्टर, बैनर जब्त
नगर निगम के मदाखलत अमले ने तीनों विधान सभा क्षेत्रों में कार्रवाई कर होर्डिंग, बैनर, कटआउट पोस्टर उतार दिए। उक्त कार्रवाई को संपत्ति विरूपण के तहत करना बताया गया। कार्रवाई नोडल अधिकारी मदाखलत केशव सिंह चौहान के निर्देश पर मदाखलत अधिकारी महेंद्र शर्मा, शशिकांत शुक्ला और उत्तम जखैनियां ने की। करीब 200 से अधिक पोस्टर बैनर आदि जब्त किए गए।
विज्ञापन लगाने अनुमति लेनी होगी
अब सभी यूनिक पोल, होर्डिंग आदि पर विज्ञापन लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी होर्डिंग और यूनिक पोल राजनीतिक दलों को आरक्षित करने की कार्रवाई की जाएगी।