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ऐसे बढ़ जाएंगे हाईवे किनारे की जमीन के दाम

locationग्वालियरPublished: Feb 07, 2018 05:40:35 pm

Submitted by:

shyamendra parihar

जिला मूल्यांकन समिति को उप जिला मूल्यांकन समिति भेजेगी प्रस्ताव

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ग्वालियर. उप जिला मूल्यांकन समिति ने हाईवे से लगी उन गांवों की जमीनों में हाईवे ड्यूटी रेट लगाकर रेट खोले जाने का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को दिया है। जिससे नगर पालिका सीमा की गाइड लाइन के रेट पर उन जमीनों के दाम तय होंगे और इस कारण उन क्षेत्रों की जमीन के दाम करीब दो गुना बढऩे की उम्मीद है। अभी गांव की गाइड लाइन से कीमतें तय थीं।
उप पंजीयक के मुताबिक यहां से निर्णय होने पर शीघ्र ही यह प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। वर्ष २०१८-१९ के लिए तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार हाईवे से लगी कर्रा, मगरौरा और चांदपुर गांव वर्तमान में यह क्षेत्र नगर पालिका में शामिल है। इस वजह से इन क्षेत्र की जमीनों के भाव अब हाइवे ड्यृटी लगाकर नपा गाइड लाइन के मुताबिक रेट खोले जाएंगे जिससे उन क्षेत्रों की जमीनों की कीमतों में करीब ढाई गुना रेट बढ़ जाएंगे। अभी कर्रा क्षेत्र की जमीन की कीमत २५ सौ रुपए वर्ग मीटर, मगरौरा क्षेत्र की १६ सौ और चांदपुर क्षेत्र की जमीन की कीमत १४ सौ रुपए वर्ग मीटर है। यदि प्रस्ताव पास होता है तो इन क्षेत्रों की जमीनों की कीमतें दो गुना बढ़ जाएंगी।
खरीद फरोख्त कारोबार पर अंकुश: इधर, तीन साल से रेट नहीं बढऩे की वजह से जमीनी कारोबार में भी अंकुश लगा हुआ है। और खरीदी फरोख्त नहीं होने की वजह से जमीनी कारोबारियों ने अन्य काम शुरू कर दिए। जिसकी एक और वजह नामांतरण का भी नहीं होना था। रेट नहीं बढऩे से निश्चित ही जमीनी कारोबार पर अंकुश लगा।
अन्य क्षेत्रों के दाम नहीं बढ़ाने पर मंथन
हालांकि अभी अन्य क्षेत्रों के दाम नहीं बढ़ाए जाने को लेकर भी मंथन जारी है। पिछले तीन साल से रेट नहीं बढ़े है। रेट नहीं बढ़ाए जाने को लेकर यह तर्क बताया गया है कि पूर्व से चली आ रही विसंगतियों को पहले दूर किया जाना है और एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है जिससे विभाग को रजिस्ट्री के रूप में राजस्व मिलेगा। इस वजह से हो सकता है कि रेट नहीं बढ़ाए जाएं।
हाईवे से लगे तीन क्षेत्रों की कीमत बढ़ाने के लिए हाईवे ड्य्टी लगाकर नपा गाइड लाइन के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया है। अन्य क्षेत्रों की कीमतें नहंी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एसडीएम की अध्यक्षता में दो बार बैठक हो चुकी है। उप जिला मूल्यांकन समिति से प्रस्ताव को सहमति मिलने पर जिला मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा और वहीं से प्रस्ताव को पास करने का निर्णय लिया जाएगा।
प्रशांत साहू, उप पंजीयक डबरा
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