रजिस्ट्री के 30 दिन के भीतर नामांतरण नहीं किया तो अधिकारी खुद को निलंबित समझे

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बुधवार को राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों को लेकर नाराजगी जताई की। उनके सामने विवादित व अविवादित प्रकरण रखे गए तो हर स्तर पर पेडेंसी थी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के 30 दिन के भी पक्षकार का नामांतरण नहीं होता है तो वह अधिकारी खुद को निलंबित कर ले।

जो ईमानदारी से काम करेंगे, उनका मनचाही जगह पर नामांतरण होगा। बेईमानी तो सरकार उसका बंटवारा कर देगी, यानी उन्हें अपनी जगह छोडऩी होगी। उन्होंने सवाल किया कि निर्धारित सीमा का इंतजार क्यों किया जाता है। मामले को पहले क्यों निराकृत नहीं किया जाता है। इसमें दिक्कत क्या होती है।

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा व आयुक्त भू अभिलेख विवेक पोरवाल ने राजस्व भवन में राजस्व महाअभियान की समीक्षा की। ग्वालियर संभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि नामांतरण, सीमांकन व बंटवारा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर करें। निराकरण के लिए पटवारी के साथ-साथ नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम भी गांव-गांव पहुंचें। बैठक में महापौर डॉ. शोभा सिकरवार, विधायक सतीश सिकरवार, आयुक्त भू-अभिलेख विवेक पोरवाल, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, अपर आयुक्त भू-अभिलेख गुंचा सनोबर आदि मौजूद थे। हर जिले में अविवादित नामांतरण बड़ी संख्या में लंबित हैं, लेकिन उनका नामांतरण नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी पूछा कि ऐसे प्रकरणों को क्यों रोका जाता है। ये पांच या सात दिन में नहीं हो सकते हैं।

एक ही स्थान पर तीन साल से पदस्थ पटवारी हटाए जाएं