45 दिन के भीतर नहीं किया भुगतान तो टैक्स ऑडिटर कर देगा खर्च को अमान्य

- टैक्स ऑडिट एवं जीएसटी पर हुआ सेमिनार का आयोजन

ग्वालियर. दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच ने मंगलवार को जीएसटी लिटिगेशन, सर्च, सीजर, 50वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के निर्णय एवं टैक्स ऑडिट पर शहर के सीए एवं सीए आर्टिकल्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष रायपुर से सीए किशोर हेमराज बरडिय़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में गाजियाबाद से सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के वाइस चेयरमेन सीए नितिन गुप्ता और सीए अरुण डागा उपस्थित थे। इंदौर से आए सीए कीर्ति जोशी ने बताया कि अगर कोई व्यापारी ऐसे व्यापारी से माल खरीदता है, जो एमएसएमई एक्ट में पंजीकृत है तो उसका भुगतान 45 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने की दशा में टैक्स ऑडिटर को इस खर्च को अमान्य करना होगा। साथ ही साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी से संबंधित खर्चों को अलग-अलग करके दिखाना अनिवार्य होगा। अगर आपने अपंजीकृत व्यापारी से कोई माल या सेवा ली है तो उसको भी अलग से दिखाना जरूरी कर दिया गया है। वहीं जीएसटी पर जानकारी देते हुए सीए दीपक वाजपेयी ने बताया कि जीएसटी नियम के अनुसार एक ही मामले पर सेंट्रल जीएसटी एवं स्टेट जीएसटी कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि कोई कार्रवाई होती है तो वह अवैधानिक मानी जाएगी। करदाता को यह समझना चाहिए की सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर करदाताओं की ओर से दी गई जानकारियों को आपस में मिलान किया जा रहा है। यह जांचने का प्रयास किया जा रहा है कि उनमें कितनी सच्चाई है, इसीलिए करदाता सही जानकारी अपने रिटर्न में दे ताकि भविष्य में जीएसटी लिटिगेशन से बचा जा सके। शीघ्र ही सरकार जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन करने जा रही है। जीएसटी में सारी लीगल प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन हो गई है, इसलिए समय का विशेष तौर से ध्यान रखते हुए कार्यवाही करें। इस अवसर पर ग्वालियर ब्रांच के चेयरमेन सीए सचिन गुप्ता, वाइस चैयरमेन सीए अजीत बंसल, सचिव सीए पंकज शर्मा, कोषाध्यक्ष सीए राहुल मित्तल, सिकासा चेयरपर्सन सीए निधि अग्रवाल, पास्ट चैयरमेन सीए समर्थ दोनेरिया, सीए अनिल भल्ला, राममोहन गुप्ता, अरविंद गौर, आलोक सुराना, अरविंद व्यास आदि उपस्थित रहे।