अच्छे दिन की दिवाली पड़ी फीकी! मोदी सरकार ने 24 घंटे में दिए 4 बड़े झटके 

मंहगाई की मार से जूझ रही जनता को मोदी सरकार ने दिवाली से पहले एक नहीं बल्कि कई झटके एकसाथ दिए हैं। फोन बिल, बिजली बिल, रेल टिकट, बैंकिंग सेवाएं, होटल में खाना, ये सब एक बार फिर महंगा होने जा रहा है।

मंहगाई की मार से जूझ रही जनता को मोदी सरकार ने दिवाली से पहले एक नहीं बल्कि कई झटके एकसाथ दिए हैं। मोदी सरकार के कड़े फैसलों का जनता पर सीधा असर पड़ सकता है। फोन बिल, बिजली बिल, रेल टिकट, बैंकिंग सेवाएं, होटल में खाना, ये सब एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की ओर से भी यात्रियों को तगड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं कि क्या है मोदी सरकार के फैसले, जिनसे आपकी दिवाली फीकी पड़ सकती है।

मोदी सरकार का पहला फैसला
नवंबर से भारत के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडियन रेलवे से टिकट कैंसल करना दोगुना मंहगा होगा। रेलवे में अपने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब कोई भी टिकट ट्रेन छूटने के बाद कैंसल नहीं होगी और रिफंड भी नहीं मिलेगा।

नए नियम के तहत हुए बदलाव-

– कन्फर्म टिकट ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक ही कैंसल होंगे।

– जनरल कोच में सफर करने वाले यात्री को 25 रुपए तक के टिकट पर कोई वापसी नहीं होगी। कम से कम 30 रुपए की राशि ही वापस की जाएगी।

– आरएसी और वेटिंग टिकट ट्रेन के छूटने के आधे घंटे पहले रद्द कराना होगा। आधे घंटे पहले तक 50 फीसदी राशि काटी जाएगी।

– 48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने के नियम में बदलाव। 48 घंटे पहले एसी फस्र्ट का टिकट रद्द कराने पर एसी फस्र्ट में 240 रुपए, एसी सेकेंड में 200 रुपए, एसी थर्ड में 180 रुपए, स्लीपर में 120 रुपए, चेयर कार (सेकेंड क्लास) में 60 रुपए, अनारक्षित कोच में 30 रुपए तक काटा जाएगा।

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मोदी सरकार का दूसरा फैसला: खत्म हो सकती है गैस सब्सिडी
रसोई गैस पर सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। दअसल सरकार रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसके संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में इसके संकेत देते हुए कहा कि क्या गैस सब्सिडी का लाभ सभी को मिलना चाहिए या सिर्फ उस वर्ग को, जिसे इसकी वाकई जरुरत है? जेटली के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि सरकार शीघ्र ही कानून बनाने जा रही है जिसके तहत एक निश्चित आय से ज्यादा वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

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मोदी सरकार का तीसरा फैसला: ‘स्वच्छ भारत सेस’ लागू
मोदी सरकार ने धीमे पड़ते स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए नया कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत ‘स्वच्छ भारत सेस’ लागू कर दिया। यह सेस नामक टैक्स 15 नवंबर से सभी तरह की सेवाओं पर लागू होगा।

– सौ रुपए पर पचास पैसे अतिरिक्त देने होंगे

– जिन सर्विसेज पर सेवा कर (सर्विस टैक्स) लगता है वे सभी इसके दायरे में आएंगी।

– होटल, मोबाइल, बाहर खाना से लेकर हवाई सफर तक सभी सेवाएं होंगी महंगी

– 15 नवंबर, 2015 से लागू सेस से आने वाले पैसे का उपयोग होगा स्वच्छ भारत अभियान में होगा।

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मोदी सरकार का चौथा फैसला: पेट्रोल, डीजल होगा मंहगा
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है। सरकार ने बजट लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए शुक्रवार रात पेट्रोल पर 1.6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर ‘एक्साइज ड्यूटी’ बढ़ा दी।

– गैर ब्रांडेड या सामान्य पेट्रोल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी 5.46 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.06 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। अतिरिक्त और विशेष एक्साइज ड्यूटी को शामिल करने के बाद पेट्रोल पर कुल लेवी 19.06 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी जो वर्तमान में 17.46 रुपए प्रति लीटर थी।

– गैर ब्रांडेड या सामान्य डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 4.26 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.66 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

– ब्रांडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 6.64 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 8.24 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। विशेष और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह ही 12 रुपए प्रति लीटर रहेगी।

– ब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6.62 रुपए से बढ़ाकर 7.02 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

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