मैरिज गार्डन संचालकों को बड़ा झटका

भूमि विकास नियम को दी गई चुनौती खारिज

ग्वालियर. उच्च न्यायालय ने मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है। संचालकों का कहना था कि यह नियम अप्रासंगिक है। इस कारण छोटे-मोटे समारोह करने वालों के लिए स्थान ही उपलब्ध नहीं हो सकेगा।
उच्च न्यायालय ने वृहत्तर ग्वालियर मैरिज हाउस एसोसिएशन ने जिला प्रशासन द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत शहर के मैरिज हाउसों पर की गई तालाबंदी के बाद इस नियम को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने एसोसिएशन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भूमि के विकास और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन नियम बना सकता है। यह नियम योजना क्षेत्र और गैर योजना क्षेत्र के लिए बनाए जा सकते हैं और उन्हें लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि इन नियमों को लागू करने में कहीं भी असंवैधानिकता नजर नहीं आती है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मैरिज गार्डन के लिए दस हजार वर्ग मीटर की अनिवार्यता के कारण निम्न आय वर्ग के लोग मैरिज गार्डन में अपने विवाह समारेाह नहीं करा सकेंगे। इसलिए इस नियम को बदले जाने के लिए हस्तक्षेप करना जरुरी है। न्यायालय ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वह ठीक है। इसलिए मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।