मुरार छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को शामिल करने का निर्णय लेगी भारत सरकार

दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक

ग्वालियर। मुरार छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय अब केंद्र सरकार लेगी। दरअसल, सिविल एरिया को निगम सीमा में शामिल करने के लिए सोमवार को दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरामाने को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, उप सचिव व्हीएस चौधरी व निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को डवलप करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए दिए जाए और यदि नहीं तो बदले में बड़ागांव की 50 और मोहनपुर की 125 एकड़ सहित लगभग 250 एकड़ जमीन की जरूरत होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में सडक़, सीवर, स्ट्रीट लाइट, पेयजल लाइन व पानी की टंकी आदि के लिए नए सिरे से काम कराना पड़ेगा और जिस पर काफी संख्या में पैसा खर्च होगा। प्रेजेंटेशन देखने के बाद रक्षा सचिव ने कहा कि इस जमीन को देने का निर्णय केंद्र सरकार ही लेगी।