ग्वालियर

20 के बाद कभी भी आ सकती है टीम, निगम का फोकस अभी भी सिर्फ मुख्य क्षेत्र

शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के लिए सर्वे टीम २० जनवरी के बाद कभी भी आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद निगम ने कोई ठोस तैयारी नहीं की है, निगम का फोकस सिर्फ मुख्य क्षेत्र पर ही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई को लेकर व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। इसके बावजूद निगम अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

ग्वालियरJan 12, 2020 / 08:47 pm

Vikash Tripathi

20 के बाद कभी भी आ सकती है टीम, निगम का फोकस अभी भी सिर्फ मुख्य क्षेत्र,20 के बाद कभी भी आ सकती है टीम, निगम का फोकस अभी भी सिर्फ मुख्य क्षेत्र


स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए निगम ने पूरा फोकस सिर्फ गांधी रोड, रेसकोर्स रोड, नदी गेट और सिटी सेंटर क्षेप पर बना लिया है। इसके अलावा कॉलोनियों पर निगम अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि निगमायुक्त ने कई बार कर्मचारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न क्षेत्रों में लगे कचरे को ढेर को हटाया जाए लेकिन इसके बावजूद अभी भी जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इन ढेरों को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

66 वार्डों में जाएगी टीम
सर्वे टीम २० जनवरी के बाद ही आएगी हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। टीम सभी ६६ वार्डों में जाएगी और यहां ५०-५० लोगों से फीडबैक लेगी। जिसके आधार पर १५०० में से अंक मिलेंगे।

ओडीएफ डबल प्लस के लिए आखिरी बार मौका
नगर निगम द्वारा दो बार ओडीएफ डबल प्लस के लिए आवेदन किया गया लेकिन दोनों बार यह निरस्त हो गया। जिसके कारण निगम को बहुत बड़ा झटका लगा और निगम ओडीएफ डबल प्लस नहीं मिलने से फाइव स्टार रेटिंग के लिए भी आवेदन नहीं कर सका। जिससे उसके १५०० अंंक सीधे तौर पर कट गए। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने इसको लेकर एक बार फिर से सर्वे करने के लिए कहा। जिसके चलते टीम १४ या १५ जनवरी को आ सकती है। अगर ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा मिल गया तो शहर फाइव स्टार रेटिंग के लिए आवेदन कर सकेगा। जिससे निगम को 1500 अंक मिल जाएंगे जिसका असर ओवरऑल स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग पर पड़ेगा। गौरतलब है कि अगर १५०० अंक नहीं मिले तो शहर की रैंकिंग २०० के पार जा सकती है।
ओडीएफ डबल प्लस के लिए टीम दोबारा सर्वे के लिए आ रही है। अगर इस बार यह मिल गया तो फाइव स्टार रेटिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे और 1500 अंक मिलेंगे। इससे शहर की रैंकिंग सुधरेगी।
संदीप माकिन, निगमायुक्त

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