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तलघर मालिक तय करेंगे कार्यवाही की रूपरेखा

locationग्वालियरPublished: Jan 11, 2020 09:48:02 pm

Submitted by:

Vikash Tripathi

नगर निगम के लिए तलघर के निर्माण के दौरान कौन अधिकारी या कर्मचारी तैनात था यह तय करना पाना मुश्किल हो गया है। अब निगम ने इसके लिए नया तरीका निकाला है। सभी ९३३ तलघर मालिकों को नोटिस जारी कर निगम ने उनसे तलघर निर्माण की तारीख की जानकारी मांगी है। यह जानकारी आने के बाद निगम अधिकारी इसके आधार पर भवन अधिकारियों और निरीक्षकों की जिम्मेदारी तय करेंगे।

तलघर मालिक तय करेंगे कार्यवाही की रूपरेखा

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हाईकोर्ट ने नगर निगम से अवैध तलघरों के निर्माण के समय जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की सूची मांगी थी। इसे २ महीने से अधिक समय हो गया लेकिन अभी तक निगम अधिकारी इसे तैयार नहीं कर पाए हैं। दरअसल निगम के पास ऐसी कोई दस्तावेज नही है जिससे यह तय किया जा सके कि तलघर में पार्किंग के बजाए दुकान का निर्माण कब किया गया। कुछ दिन पहले ही निगम अधिकारियों ने सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर पूर्णता प्रमाण पत्र मांगा था, जिससे यह पता चल सके कि आखिर किस तारीख में तलघर का निर्माण किया गया था लेकिन एक भी भवन स्वामी ने पूर्णता प्रमाण पत्र लिया ही नहीं।
ऐसे में इस आदेश को रद्द कर निगम ने दूसरा नोटिस जारी किया है। जिसमें भवन स्वामी से पूछा है कि तलघर का निर्माण किस सन में किया गया और तलघर का क्षेत्रफल कितना है। इसके साथ ही नोटिस में यह भी लिखा गया है कि पूर्व में जारी किए गए नोटिस को रद्द किया जाता है। भवन स्वामी को यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए १५ जनवरी तक का समय दिया है।

भवन अधिकारी और निरीक्षकों की बढ़ी मुश्किलें
तलघर की परमिशन भवन के साथ ही दी जाती है। तलघर में पार्किंग की परमिशन दी गई लेकिन बाद में जब निर्माण हुआ तो उसके व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकानों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे में परमिशन जब दी गई उस समय जो भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक दोषी नहीं है। जब इसका निर्माण किया गया उस समय अधिकारियों को इसका निरीक्षण करना चाहिए था। ऐसे में अभी तक निगम के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर निर्माण कब किया गया था। जिसके कारण भवन अधिकारी और निरीक्षक राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन अब जो नोटिस जारी किया गया है उसमें भवन स्वामी तलघर के निर्माण का समय बताएगा। इसके आधार पर ही निगम द्वारा जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसकी सूची तैयार कर निगम द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
पूर्व में पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में दिया गया नोटिस रद्द कर दिया गया है। तलघर निर्माण की जानकारी मांगी है जिस समय तलघर बना है उसके आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
राजेश श्रीवास्तव, अपर आयुक्त नगर निगम
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