एक बड़े अधिकारी ने कहा, पीएम आवास योजना के लिए अब शासन नहीं करेगा आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब शासन किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं करेगा। इसके लिए निगम को स्थानीय स्तर पर ही फंड की व्यवस्था करना होगी। वहीं भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए तैयार किये गए सॉफ्टवेयर में अब सिटी प्लानर और सहायक सिटी प्लानर भी परमिशन जारी कर सकेंगे।

ग्वालियर. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब शासन किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं करेगा। इसके लिए निगम को स्थानीय स्तर पर ही फंड की व्यवस्था करना होगी। वहीं भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए तैयार किये गए सॉफ्टवेयर में अब सिटी प्लानर और सहायक सिटी प्लानर भी परमिशन जारी कर सकेंगे। अभी तक सिर्फ निगमायुक्त संदीप माकिन ही स्वीकृति जारी कर रहे थे जिससे पेंडेंसी बहुत अधिक हो रही थी। सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण आवेदन सीधे निगमायुक्त के पास ही जा रही थी।
भोपाल में प्रमुख सचिव संजय दुबे ने शहर से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। जिसमें भवन निर्माण की ऑनलाइन स्वीकृति की बात आई तो निगमायुक्त ने बताया कि तकनीकी समस्या आ रही है। इस पर पीएस ने नाराजगी जताई और कहा कि अगर समस्या थी तो उसे दूर क्यों नहीं किया गया। साथ ही पीएस ने कहा कि आज ही कन्सोल के हिसाब से अनुमति की प्रक्रिया शुरू की जाए। बैठक समाप्त होते ही निगमायुक्त ने पत्र भेजकर सिटी प्लानर और सहायक सिटी प्लानर के कंसोल तैयार करने के निर्देश दिए। जिसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने इन्हें तैयार कर लिया है। पीएस ने बैठक के दौरान ही निर्देश दिए कि संपत्ति कर वसूली शत-प्रतिशत की जाए, इसके लिए बजट में भी सुधार करना ही होगा।

प्रमुख सचिव ने अमृत की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी
शहर में चल रहे अमृत के कार्यों को लेकर पीएस ने नाराजगी जताई। पीएस ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हर हाल में मार्च तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जो कंपनी कार्य कर रही है उस पर भी कार्रवाही करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई। इसको लेकर भी पीएस ने जल्द तैयार आवास की बुकिंग करने के निर्देश दिए।