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जलसंकट : एसडीएम ने तैयार की प्लानिंग, बिल्डिंगों को बनने में लग रहा पानी आएगा जल संकट से निपटने के काम

locationग्वालियरPublished: Aug 26, 2017 09:03:00 am

Submitted by:

Gaurav Sen

जल अभाव ग्रस्त घोषित शहर के पानी को बचाने प्रशासन की नजर है। इसमें आम जन के साथ ही निर्माणाधीन बिल्डिंग में उपयोग हो रहे पानी पर भी नजर रखी जाएगी। इ

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ग्वालियर। जल अभाव ग्रस्त घोषित शहर के पानी को बचाने प्रशासन की नजर है। इसमें आम जन के साथ ही निर्माणाधीन बिल्डिंग में उपयोग हो रहे पानी पर भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की मार्किंग की जाएगी, इसके बाद बिल्डर्स को पानी बचाने कहा जाएगा। अगर बिल्डर ने मनमानी की तो उन्हें दंडित किया जाएगा। जल संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत बिल्डर्स को जागरुक करने एडीएम शिवराज वर्मा ने प्लानिंग तैयार की है। प्लानिंग वा 28 अगस्त के बाद अमल शुरू होने की संभावना है।


दरअसल, प्रदेश के 29 जिलों सहित अंचल के जिलों में भी बारिश कम हुई है। इस संभावित कमी के संकट से उबरने प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं। जल संकट की आहट को देख कलेक्टर राहुल जैन ने पहले ही जल अभावग्रस्त घोषित करके पानी की बर्बादी पर रोक लगा दी है। नए नलकूप खनन पर प्रतिबंध है। जल बचाने के लिए पत्रिका ने अपने अभियान के अंतर्गत खबरों के माध्यम से आम जन तक जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। पत्रिका के इस अभियान में एक ओर जहां सामाजिक संस्थाओं ने जागरुकता के प्रयास किए, वहीं राजनीतिक दल और प्रशासनिक मशीनरी भी जल संरक्षण के लक्ष्य में साथ दे रही है।

यह हो सकता है प्लान
चार अनुविभागीय अधिकारियों को मॉनीटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मल्टी की मार्किंग की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वहीं बिल्डिंग्स बना रहे बिल्डर्स से जल बचाने की अपील की जाएगी। जल संकट विद्यमान रहने तक निर्माण पर रोकने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

जरूरत पडऩे पर पानी लेंगे कब्जे में
जल संकट की स्थिति में कलेक्टर एवं दंडाधिकारी किसी भी निजी पेयजल स्रोत को अधिग्रहीत कर सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत बिल्डर्स द्वारा निर्माणाधीन परिसरों में कराए गए नलकूपों को भी जल संकट से उबरने तक अधिग्रहीत किया जा सकता है।

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