केंद्रीय विद्यालयों में सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इन स्कूलों में सांसद सहित शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारियों सहित स्कूल प्रबंधन समिति से जुड़े अध्यक्ष की सिफारिशों पर प्रवेश के लिए निर्धारित कोटा अब समाप्त कर दिया गया है।
लोकसभा सांसद को 10 सीटों का कोटा प्राप्त था जबकि स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्षों के पास दो-दो सीटों का कोटा था। कोटा समाप्त होने से ग्वालियर जिले के पांच केंद्रीय विद्यालयों में अब 20 सीटें खाली हो गई हैं। हालांकि इन सीटों पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन अतिरिक्त सीटों को समाप्त कर दिया जाएगा।
दरअसल शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक कक्षा में औसतन 40 विद्यार्थी होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में जिले के केंद्रीय विद्यालयों में यह औसत 55 विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है। इसके चलते विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सहित शिक्षक व विद्यार्थी अनुपात भी असंतुलित हो रहा था। इस वजह से अतिरिक्त सीटें समाप्त की गई हैं.
ग्वालियर जिले के पांच केंद्रीय विद्यालयों में कुल 10 हजार 100 सीटें हैं। इसमें केंद्रीय विद्यालय क्रमांक एक में सभी क्लासेस में 3500 सीटें, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक दो में 2400 सीटें, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक तीन में 1700 सीटें, केंद्रीय विद्यालय क्रमांंक चार में 1600 सीटें और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक पांच में 900 सीटें हैं।
