सरकार के इस तुगलकी फरमान का सभी स्कूल संचालक विरोध करते हंै कि सरकार को इस प्रकार के आदेश निकालने का कोई अधिकार नही है। अगर स्कूल संचालक छात्रों से पूरी फीस लेने के बाद अगर कागज नहीं देता है तो सरकार का हक है वह स्कूल संचालक पर कार्यवाही कर सकती है। अगर हमने वैधानिक तरीके से पूरी साल बच्चों को पढ़ाया है अगर हम पूरी फीस मांगते है तो हम दायरे में काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि शासन के तुगलकी फरमान का पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध किया जाएगा। चक्काजाम करेंगे, सडकों पर उतरेंगे। धरना एवं भूख हड़ताल की स्थिति निर्मित होगी तो हम नहीं चूकेंगे। 8 मार्च सोमवार को जिले के समस्त स्कूलों के संचालक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगे कि आदेश वापस लिए जाए। बैठक में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रसीद खान, संभागीय संगठन मंत्री गजेन्द्र पाण्डेय, रविन्द्र सिंह भदौरिया, नवनीत श्रीवास्तव, आरके शर्मा, मनोज गुप्ता, मकरन्द राजावत, शैलेन्द्र धाकड़ समेत अन्य संचालकगण उपस्थित रहे।