मंदिर कमेटी जीएसटी के भुगतान को लेकर मंथन करने में जुटी है। यह मामला सीए एवं मंदिर प्रबंधन कमेटी के समक्ष रखने की बात कही जा रही है। इधर निर्माण एजेंसी शर्त के मुताबिक जीएसटी जल्द जमा करने और देरी से जमा होने पर चार्ज लगने की बात कह रही है। जीएसटी जमा न होने पर निर्माण एजेंसी ने तीन दिन पहले नींव भरने के बाद काम को रोक दिया है। पदाधिकारियों द्वारा इस मामले में पूछताछ की जा रही है तो ठेकेदार द्वारा किसी से जीएसटी जमा करने की बात कही जा रही है, किसी को राजस्थान से कारीगर बुलाने का झांसा दिया जा रहा है।
मंदिर निर्माण सतत चल रहा है। राजस्थान के कारीगर एक दो दिन में आने के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। टेंडर की शर्त के मुताबिक जीएसटी ट्रस्ट को जमा करना है। इस बारे में पदाधिकारियों को मैं बात चुका हंू।
जगदीश मित्तल, संचालक, सुदर्शन इंजीनियरिंग
जीएसटी कितना लगेगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। सीए से बातचीत के बाद ही कोई हल निकलेगा।
हरिदास अग्रवाल, अध्यक्ष, अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास