वेंडिंग कमेटी स्ट्रीट वेंडरों को दे रही गलत जानकारी, कर रही दिग्भ्रमित

सरकार की ओर से कई योजनाए लाई जाती हैं, पर कई बार निचले स्तर तक उनकी ठीक से जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना के साथ।

ग्वालियर. सरकार की ओर से कई योजनाए लाई जाती हैं, पर कई बार निचले स्तर तक उनकी ठीक से जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना के साथ। लॉकडाउन के दौरान शहर के छोटे-छोटे दुकानदार, जिनका व्यवसाय बंद हो गया था और अब रोजगार चालू करने के लिए उनके पास पूंजी नहीं है। ऐसे छोटे व्यवसायियों या स्ट्रीट वेंडर को नगर निगम 10 हजार रुपए तक का ऋण दिलाने का काम कर रहा है। इसके लिए अलग-अलग संस्थाओं के साथ टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया था, कमेटी के ये लोग आमजन को योजना की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना में लोन लेने वालों को पूरी रकम चुकानी है, पर कमेटी के लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में लोन लेने वाले दिग्भ्रमित हो रहे हैं। योजना की जानकारी देने वाले कमेटी के लोगों का ऐसा ही एक वीडियो पत्रिका के पास भी आया है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए नगर निगम को यहां 26361 स्ट्रीट वेंडर के पंजीयन का लक्ष्य मिला था, अभी तक 28200 से अधिक लोगों के पंजीयन कराए जा चुके हैं। पंजीयन संख्या अधिक होने के पीछे आशंका जताई जा रही है कि अधिकांश लोन लेने वाले लोग इस योजना में माफी की संभावनाओं को ही देख रहे हैं।


ये है योजना : लोन की राशि 12 माह में चुकानी होती है
इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना है। इस स्कीम के तहत 10 हजार रुपए तक का लोन स्ट्रीट वेंडर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन को 12 माह मेंं स्ट्रीट वेंडर को चुकाना होगा। इस लोन पर 7 फीसदी ब्याज अनुदान के रूप में केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। योजना में रुपए माफी वाली कोई बात नहीं है जितना रुपया स्ट्रीट वेंडर लोन के रूप में लेगा उसकी ईएमआई 12 माह की किश्त के रूप में चुकाना ही होगा। इसके साथ ही खाताधारक यदि ठीक से काम करेगा तो ही उसे ब्याज अनुदान मिलेगा।

गलत जानकारी दिखवाते हैं
स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए अभी 28200 लोगों के पंजीयन किए जा चुके हैं। पंजीयन के बाद वेरीफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए निगरानी समिति का गठन हुआ था और उन्हें पूरी तरह से काम समझाया गया है। इस योजना में सिर्फ ब्याज ही माफ होगा, गलत जानकारी दी जा रही है तो इसे दिखवाते हैं।
देवेंद्र सिंह चौहान, डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम


माफी वाली बात नहीं
स्ट्रीट वेंडर की इस योजना में किसी भी तरह की माफी वाली बात नहीं है। इसमें लोन लेने वाले को मूलधन चुकाना ही होगा, ब्याज अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसमें एक बैंक की ब्रांच को 150 लोगों को लोन देने का लक्ष्य दिया है।
सुशील कुमार, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर

रिज़वान खान Desk
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