scriptVillagers of 20 villages of 45 panchayats are facing drinking water | 45 पंचायत के 20 गांव के ग्रामीण 15 वर्ष से झेल रहे पेयजल संकट | Patrika News

45 पंचायत के 20 गांव के ग्रामीण 15 वर्ष से झेल रहे पेयजल संकट

जिले की 263 पंचायतों में से यों तो 70 से 80 गांवों में जल संकट की स्थिति रहती ही है, लेकिन घाटीगांव की 45 पंचायतों में 20 गांव ऐसे हैं जहां के रहवासी बीते 15 वर्ष से लगातार...

ग्वालियर

Updated: June 14, 2022 06:10:26 pm

ग्वालियर. जिले की 263 पंचायतों में से यों तो 70 से 80 गांवों में जल संकट की स्थिति रहती ही है, लेकिन घाटीगांव की 45 पंचायतों में 20 गांव ऐसे हैं जहां के रहवासी बीते 15 वर्ष से लगातार जल संकट झेल रहे हैं। विधानसभा, लोकसभा और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए हर बार हुए चुनाव में नेता यहां के रहवासियों को जल संकट के समाधान का आश्वासन देेते हैं, लेकिन जल संकट है कि दूर ही नहीं होता।
अब इस बार के पंचायत चुनाव में भी सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी आम मतदाता के घर के दरवाजे खटखटाकर पानी की समस्या को दूर करने का दम भर रहे हैं। हालांकि, प्रत्याशियों को इस बार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। गांवों में निवासरत लोग यह तक कह रहे हैं कि पहले बोङ्क्षरग कराओ तब मौहल्ले के लोग वोट देंगे। यह स्थिति पथरीले क्षेत्र के लगभग हर गांव में है। सरपंच का चुनाव लड़ रहे नेताओं को तो यहां तक सुनना पड़ रही हैं कि जो पहले जीते उन्होंने गांव पर कभी ध्यान नहीं दिया बस पत्थर खोदा और पैसे कमाए अब तुम आए तो ठोस आश्वासन चाहिए ताकि समस्या दूर हो।
water problem
45 पंचायत के 20 गांव के ग्रामीण 15 वर्ष से झेल रहे पेयजल संकट
इन कमियों को करना होगा दूर
ग्राउंड वाटर लेबल सामान्य से नीचे चला गया है, इसके नीचे जाने की वजह जानकर समाधान करना बेहद जरूरी है। गांव की समस्याओं का निदान लाखों रुपए खर्च करके बाहर से आने वाले विशेषज्ञों की बजाय गांव के बुजुर्गों से सलाह लेकर ही निकल सकता है। पुरानी जल संरचनाओं को बचाने के लिए ग्रामीणों को जागरुक करके मानवीय गलतियों को सुधार करना पड़ेगा। इन कमियों के दूर करने के बाद ही गांवों की जल समस्या का निदान संभव है।

मतदाता मांग रहे इस पैसे का हिसाब
बरई (घाटीगांव) जनपद की पंचायतों में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए वाटरशैड परियोजनाओं पर 716.76 लाख और 447.60 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बाद भी पथरीले क्षेत्र में मौजूद एक भी गांव में जल समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्राकृतिक स्रोत भी सिर्फ वर्षाकाल में ही भरे दिखते हैं। लगातार उपेक्षा की वजह से घाटीगांव के आरोन क्षेत्र के लगभग सभी गांव, वन क्षेत्र के सुरेहला, लखनपुरा, लदेरा सहित अन्य गांवों में रहवासी गर्मी के प्रत्येक सीजन में दैनिक उपयोग के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में और पीने के लिए ड्रम में भरकर पानी लाते हैं।

सांसद भी मान चुके संकट
क्षेत्रीय सांसद विवेक शेजवलकर भी घाटीगांव का दौरा करने के बाद यह मान चुके हैं कि गांवों में जल संकट बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के दल के साथ हुई बैठक में सांसद 33 से अधिक गांवों में जल समस्या का निदान करना बेहद जरूरी बता चुके हैं।

पीएचई अधिकारियों पर अंकुश जरूरी
पीएचई के माध्यम से हर वर्ष गांवों में 100 से ज्यादा नलकूपों का खनन किया जाता है। नलकूपों में एक से डेढ़ हजार फुट राइजर पाइप डालने के बिल बनाए जाते हैं, लेकिन हर वर्ष ये हैंडपंप सूख जाते हैं। इसकी वजह यही है कि पीएचई के अधिकारी और ठेकेदार मिलीभगत करके सिर्फ बिङ्क्षलग करते हैं। बोङ्क्षरग और राइजर पाइप का भौतिक सत्यापन ग्रामीण युवाओं से मौके पर ही कराया जाए तो हर वर्ष खर्च होने सरकारी धन बच सकता है।

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