वाह कमाल है.... खरीदने के कुछ वर्ष ध्यान नहीं दिया तो राजस्व रिकॉर्ड से गायब हो गई जमीन

जिले के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद लगभग 23 हजार हैक्टेयर शासकीय भूमि को दस्तावेजों में खुर्दबुर्द कर दिया गया है। पट्टों पर निजी उपयोग के लिए दी गई अधिकतर भूमि...

उदाहरण-1
मुंबई के व्यापारी विमल माहेश्वरी ने ग्वालियर के प्रापर्टी डीलर से टेकनपुर में 4800 वर्गफुट जगह खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद उन्होंने कुछ वर्ष तक ध्यान नहीं दिया। बीते कुछ समय पहले जब उन्होंने अपनी जमीन का विक्रय करने के लिए सीमांकन कराने के लिए आवेदन किया तो उनका काम नहीं हुआ। एसडीएम न्यायालय में आवेदन देने के बाद जब जांच हुई तो पता चला जिस सर्वे नंबर पर उन्होंने जमीन खरीदी थी, वह सर्वे नंबर दस्तावेजों में है ही नहीं। अब वे अपनी जमीन की रजिस्ट्री लेकर कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

उदाहरण-2
बहोड़ापुर निवासी देवेन्द्र सिंह उनकी जमीन को लेकर तहसील की नकल शाखा के कर्मचारियों पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। देवेन्द्र का कहना है कि उनकी मां के नाम पर रमटापुरा में वर्ष 1975 में नाना की जमीन में मिले हिस्से का नामांतरण हुआ था। बाद में मामा ने ही सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर नकल शाखा के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके बदलाव करवा दिया। वर्ष 2014 में बिना किसी आदेश के फोती नामांतरण करवाकर फर्जी तरीके से भूमि स्वामी बन गए। अब पुराने दस्तावेज लेकर देवेन्द्र कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है।

इस तरह के प्रकरण सबसे ज्यादा
- शहरी क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों ने निजी भूमि का डाइवर्सन कराया और शासकीय जगहों पर कब्जा कर लिया।
- भूखंड खरीदने वालों को रजिस्ट्री निजी भूमि में की गई और मौके पर कब्जा शासकीय भूमि पर दे दिया।
- अतिक्रमण की कार्रवाई होने पर भूखंड खरीदने वालों पर कार्रवाई हुई है, प्रॉपर्टी डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हर सप्ताह मॉनिटरिंग कर रहे हैं
राजस्व प्रकरणों में सभी फाइलों की पड़ताल कराई जा रही है। हर सप्ताह में इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आवेदकों ने राजस्व दस्तावेजों में सुधार और त्रुटियों के अलावा छेड़छाड़ से संबंधित प्रकरणों की पड़ताल के लिए भी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। जांच में जिस अधिकारी-कर्मचारी की पदस्थी के समय गड़बड़ हुई होगी, उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर