script3291 crore relining project may hang in the balance if the life is not | मियाद नहीं बढऩे पर अधर में लटक सकता है 3291 करोड़ का रीलाइनिंग प्रोजेक्ट | Patrika News

मियाद नहीं बढऩे पर अधर में लटक सकता है 3291 करोड़ का रीलाइनिंग प्रोजेक्ट

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हनुमानगढ़. इंदिरागांधी नहर की सूरत बदलने के लिए ३२९१ करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। लेकिन गत दो बरसों में कोरोना संक्रमण के चलते इंदिरागांधी नहर पंजाब व राजस्थान भाग में रीलाइनिंग के कार्य पूर्ण नहीं करवा जा सके। इसके कारण अब जल संसाधन विभाग राजस्थान के अधिकारी इस रीलाइनिंग प्रोजेक्ट की मियाद दो वर्ष आगे बढ़वाने को लेकर नेशनल डवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के साथ समन्वय करके इस ओर प्रयासरत हैं।

 

 

हनुमानगढ़

Published: November 18, 2021 08:25:19 pm

मियाद नहीं बढऩे पर अधर में लटक सकता है 3291 करोड़ का रीलाइनिंग प्रोजेक्ट
-वर्चुअल बैठक में इंदिरागांधी नहर के पुनरोद्धार प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा
-जल संसाधन विभाग के अभियंता नेशनल डवलपमेंट बैंक के साथ करार को लेकर कर रहे माथापच्च्ची
मियाद नहीं बढऩे पर अधर में लटक सकता है 3291 करोड़ का रीलाइनिंग प्रोजेक्ट
मियाद नहीं बढऩे पर अधर में लटक सकता है 3291 करोड़ का रीलाइनिंग प्रोजेक्ट
हनुमानगढ़. इंदिरागांधी नहर की सूरत बदलने के लिए ३२९१ करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। लेकिन गत दो बरसों में कोरोना संक्रमण के चलते इंदिरागांधी नहर पंजाब व राजस्थान भाग में रीलाइनिंग के कार्य पूर्ण नहीं करवा जा सके। इसके कारण अब जल संसाधन विभाग राजस्थान के अधिकारी इस रीलाइनिंग प्रोजेक्ट की मियाद दो वर्ष आगे बढ़वाने को लेकर नेशनल डवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के साथ समन्वय करके इस ओर प्रयासरत हैं। इसे लेकर राजस्थान सरकार ने एनडीबी चैयरमेन को पूर्व में ही प्रस्ताव भिजवा दिया है। इसके बाद बुधवार को इस बारे में वर्चुुअल बैठक की गई। इसमें आर्थिक मामलात् विभाग भारत सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में भारत सरकार व एनडीबी अधिकारियों का रुख सकारात्मक रहा। अब अगले सप्ताह दिल्ली में ऑफलाइन बैठक रखी गई है। इसमें इस प्रोजेक्ट की मियाद दो वर्ष आगे बढ़ाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा ने बताया कि प्रोजेक्ट के पहले फेज में ९५८ करोड़ के काम हुए हैं। इसके बाद दूसरे फेज में ११३३ तथा तीसरे फेज में १२०० करोड़ के कार्य करवाए जाने हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। वर्तमान में स्वीकृत प्रोजेक्ट के तहत इसकी मियाद अगस्त २०२३ तक है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस अवधि में रीलाइनिंग कार्य करवाए जाने संभव नहीं है। इस स्थिति में प्रोजेक्ट की मियाद दो वर्ष आगे बढ़ाने को लेकर एनडीबी से आग्रह किया गया है। अगले माह तक इस प्रोजेक्ट की मियाद बढ़ाने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यदि प्रोजेक्ट की मियाद दो वर्ष आगे नहीं बढ़ाई गई तो रीलाइनिंग कार्य अधूरा ही रह सकता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार भी लगातार केंद्र सरकार व एनडीबी अधिकारियों से समन्वय बनाने में जुटी हुई है।
इन मुद्दोंं पर भी चर्चा
वर्चुअल बैठक में माइक्रो इरीगेशन को प्रोत्साहित करने को लेकर बनाए गए प्लान पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा नहरों के संचालन के दृष्टिगत सोशल मैनेजमेंट का प्लान भी बनाया गया है। इस बारे में अध्ययन रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी गई है। मुख्य अभियंता ने बताया कि ३२९१ करोड़ के रीलाइनिंग प्रोजेक्ट में ७० प्रतिशत राशि एनडीबी की ओर से ऋण लेकर तथा शेष ३० प्रतिशत राज्य सरकार वहन कर रही है।
सूरत बदलने पर फायदा
इंदिरागंाधी नहर राजस्थान व पंजाब भाग में रीलाइनिंग कार्य का प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर इसमें पानी का प्रवाह वर्तमान की तुलना में अधिक हो सकेगा। इससे किसानों को शेयर के अनुसार पानी मिलना संभव हो सकेगा। नहर निर्माण के लंबे समय बाद पहली बार रीलाइनिंग कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके तहत इस बार भी मार्च में ७० दिन की बंदी प्रस्तावित की गई है। इसमें ४० दिन पेयजल चलाकर बाकी ३० दिन पूर्ण बंदी लेने का विचार है।
......फैक्ट फाइल.............
-वर्तमान में स्वीकृत रीलाइनिंग प्रोजेक्ट की मियाद अगस्त २०२३ तक निर्धारित है।
-इस बार भी मार्च २०२२ से ७० दिन की बंदी प्रस्तावित है।
-राजस्थान क्षेत्र में इंदिरागांधी नहर की लंबाई ४४५ किमी है।
-इस नहर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू व नागौर सहित प्रदेश के १० जिलों की प्यास बुझ रही है।
-1958 में इंदिरागांधी फीडर का निर्माण शुरू हुआ था।
-11 अक्टूबर 1961 में राजस्थान में पहली बार इंदिरागांधी नहर की नौरंगदेसर वितरिका में पानी प्रवाहित किया गया था।
-नहरी क्षेत्रों से राज्य में करीब ५०००० करोड़ का उत्पादन हो रहा है।
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