हनुमानगढ़. नहरी क्षेत्र के किसानों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने वाले अहम प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से केंद्र सरकार से पत्राचार करने में जुटी हुई थी। इस दौरान जाते वर्ष के अंतिम दिन गंगकैनाल के अहम प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार स्तर पर हरी झंडी मिल गई। इससे अब बड़े पैमाने पर कच्चे खालों को पक्का करने का काम पूरा हो सकेगा। सीएडी अफसरों के अनुसार जो प्रस्ताव बनाकर हमने केंद्र सरकार को भिजवाया था, उसे केंद्र सरकार स्तर पर मंजूरी मिल गई है। इससे पूर्व वर्ष २०१७ में केंद्र सरकार की तरफ से कच्चे खालों को पक्का करने के काम में केंद्र स्तर पर मिलने वाली हिस्सेदारी जारी नहीं करने के कारण सीएडी का प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अब राज्य सरकार स्तर पर प्रस्ताव भिजवाने के बाद केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर हरी झंडी दे दी है। इससे हजारों किसानों के खेतों में अब कच्चे खालों को पक्का किया जा सकेगा। सीएडी बीकानेर व जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद कुमार मित्तल ने बताया कि गंगकैनाल प्रथम चरण के बचे कार्य को दूसरे चरण में शामिल कर लिया गया है। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार गंगकैनाल का कुल एरिया तीन लाख १४ हजार हेक्टैयर के करीब है। इसमें २०१५ तक ६९००० हेक्टैयर में कच्चे खालों को पक्का कर दिया गया था। इसके बाद गंगकैनाल प्रथम प्रोजेक्ट में एक लाख १८ हजार हेक्टैयर को शामिल कर इसे पक्का करने का काम शुरू किया गया। इसके तहत काफी काम भी हुए। लेकिन इसमें से बकाया ६२००० हजार हेक्टैयर में खालों को पक्का करने के कार्य में बजट दिक्कत के चलते काम बंद हो गया था। इसके बाद गंगकैनाल फेज सेकंड में ४५००० हेक्टैयर को शामिल करके काम शुरू किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के प्रयासों से अब सेकंड फेज में ही फस्र्ट फेज के बकाया एरिया करीब ७३००० हेक्टैयर को शामिल कर लिया गया है। इस तरह सेकंड फेज में अब कुल एक लाख १८ हजार हेक्टेयर में कच्चे खालों को पक्का करने का काम हो सकेगा। साथ ही अब २०२२ तक क्षेत्र में सीएडी के प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। इससे पहले बजट अभाव के चलते सीएडी के दफ्तर को बंद करने की नौबत भी आ गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के ९९ प्रोजेक्ट में गंगकैनाल के अहम प्रोजेक्ट को शामिल करने पर क्षेत्र के किसानों को काफी लाभ मिल सकेगा।
साढ़े तीन सौ करोड़ का प्रोजेक्ट
सीएडी में कच्चे खालों को पक्का करने का जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, उसकी कुल लागत तीन सौ करोड़ के लगभग है। इसमें अब पचास प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और पचास प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इस तरह केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से फिर कच्चे खालों को पक्का करने का काम शुरू हो सकेगा।
सीएडी में कच्चे खालों को पक्का करने का जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, उसकी कुल लागत तीन सौ करोड़ के लगभग है। इसमें अब पचास प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और पचास प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इस तरह केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से फिर कच्चे खालों को पक्का करने का काम शुरू हो सकेगा।
काम में आएगी तेजी
पूरे देश में सिंचाई तंत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने ९९ प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। इसमें गंगकैनाल के प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है। यह क्षेत्र के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिना केंद्र सरकार के आर्थिक मदद के कच्चे खाळों को पक्का करने का काम करवाने में दिक्कतें आ रही थी। अब पचास प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार की ओर से वहन करने पर गंगकैनाल नहर के कच्चे खालों को पक्का करने के काम में तेजी आएगी।
पूरे देश में सिंचाई तंत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने ९९ प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। इसमें गंगकैनाल के प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है। यह क्षेत्र के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिना केंद्र सरकार के आर्थिक मदद के कच्चे खाळों को पक्का करने का काम करवाने में दिक्कतें आ रही थी। अब पचास प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार की ओर से वहन करने पर गंगकैनाल नहर के कच्चे खालों को पक्का करने के काम में तेजी आएगी।
