हनुमानगढ़. जिले में कई अपात्र लोग नियम विरुद्ध तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर सामाजिक दबाव बनाने के लिए अब जिला परिषद सदस्यों ने बीपीएल की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के नाम उनके घरों पर चस्पा करने की सलाह दी है। साधारण सभा की बैठक में कुछ सदस्यों की सलाह पर अमल होता है तो भविष्य में निश्चित तौर पर इसका कुछ असर देखने को मिलेगा।
वहीं जिला स्तरीय खाद्य एवं सुरक्षा समिति की बैठक में कलक्टर नथमल डिडेल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नए आए करीब 35 हजार आवेदनों का जल्द निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी राकेश न्यौल की मानें तो पोर्टल में अभी तकनीकी समस्या आ रही है। लिहाजा इन आवेदनों का अभी डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर जिला कलक्टर ने राज्य स्तर पर इस समस्या को पत्र लिखकर अवगत करवाने और इसका समाधान कर आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं उचित मूल्य दुकानों के जरिए खाद्य वितरण सुचारू रूप से चलाने को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, वार्ड स्तर पर वार्ड पार्षद, ब्लॉक स्तर पर एसडीएम व जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समितियों का गठन किया जाना था। जो गठित कर दी गई है। इसका अनुमोदन भी राज्य स्तर पर करवा दिया गया है। जिले में कुल करीब दो लाख 45 हजार परिवारों को राशन का वितरण किया जा रहा है। इसमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अंत्योदय के 73 हजार परिवारों के करीब तीन लाख सदस्यों को एक रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है। बाकी एपीएल परिवारों को दो रुपए किलो गेहूं का वितरण किया जा रहा है। जिले में 35 नई दुकानों को लेकर विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है। भर्ती प्रक्रियाधीन है।
बीते दिनों लाखों की वसूली
बीते माहों में रसद विभाग ने नियम विरुद्ध तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे लोगों से गेहूं के अनुपात में रिकवरी भी की। इसमें निर्धारित रेट के हिसाब से वसूली की गई। साथ ही उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए। जिनसे रिकवरी की गई, उनमें सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल थे।
वहीं जिला स्तरीय खाद्य एवं सुरक्षा समिति की बैठक में कलक्टर नथमल डिडेल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नए आए करीब 35 हजार आवेदनों का जल्द निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी राकेश न्यौल की मानें तो पोर्टल में अभी तकनीकी समस्या आ रही है। लिहाजा इन आवेदनों का अभी डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर जिला कलक्टर ने राज्य स्तर पर इस समस्या को पत्र लिखकर अवगत करवाने और इसका समाधान कर आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं उचित मूल्य दुकानों के जरिए खाद्य वितरण सुचारू रूप से चलाने को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, वार्ड स्तर पर वार्ड पार्षद, ब्लॉक स्तर पर एसडीएम व जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समितियों का गठन किया जाना था। जो गठित कर दी गई है। इसका अनुमोदन भी राज्य स्तर पर करवा दिया गया है। जिले में कुल करीब दो लाख 45 हजार परिवारों को राशन का वितरण किया जा रहा है। इसमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अंत्योदय के 73 हजार परिवारों के करीब तीन लाख सदस्यों को एक रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है। बाकी एपीएल परिवारों को दो रुपए किलो गेहूं का वितरण किया जा रहा है। जिले में 35 नई दुकानों को लेकर विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है। भर्ती प्रक्रियाधीन है।
बीते दिनों लाखों की वसूली
बीते माहों में रसद विभाग ने नियम विरुद्ध तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे लोगों से गेहूं के अनुपात में रिकवरी भी की। इसमें निर्धारित रेट के हिसाब से वसूली की गई। साथ ही उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए। जिनसे रिकवरी की गई, उनमें सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल थे।
जिले में इतने परिवार
हनुमानगढ़ जिले में अभी कुल २४५४५२ परिवार खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं। इसमें ९७७१०० सदस्य जुड़े हुए हैं। पोर्टल खुलने के बाद काफी आवेदन आए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जन संख्या के अनुपात में पात्रता निर्धारित कर सूची अपडेट करने का काम शुरू होगा।
हनुमानगढ़ जिले में अभी कुल २४५४५२ परिवार खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं। इसमें ९७७१०० सदस्य जुड़े हुए हैं। पोर्टल खुलने के बाद काफी आवेदन आए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जन संख्या के अनुपात में पात्रता निर्धारित कर सूची अपडेट करने का काम शुरू होगा।
अब २८ तक आवेदन
राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से खोलकर तेरह मई से २८ मई तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे गरीबों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने का एक और मौका मिल जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने दस लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोडऩे की घोषणा की थी। इसके तहत एक अप्रैल से पोर्टल खोलकर ३० अप्रैल तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें कुछ पात्र लोग आवेदन नहीं कर सके थे। इसके बाद जन प्रतिनिधियों ने सीएम से पोर्टल खोलने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। अब सीएम ने पोर्टल खोलने की अवधि बढ़ाते हुए अब २८ मई कर दी है।
राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से खोलकर तेरह मई से २८ मई तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे गरीबों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने का एक और मौका मिल जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने दस लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोडऩे की घोषणा की थी। इसके तहत एक अप्रैल से पोर्टल खोलकर ३० अप्रैल तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें कुछ पात्र लोग आवेदन नहीं कर सके थे। इसके बाद जन प्रतिनिधियों ने सीएम से पोर्टल खोलने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। अब सीएम ने पोर्टल खोलने की अवधि बढ़ाते हुए अब २८ मई कर दी है।
