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नगर परिषद अब नहीं चलाएगी डिस्पेंसरी

locationहनुमानगढ़Published: Feb 24, 2020 12:26:17 pm

Submitted by:

Anurag thareja

नगर परिषद अब नहीं चलाएगी डिस्पेंसरी भवन को जनता क्लिनिक के लिए देने की तैयारी
हनुमानगढ़. संविदा पर चिकित्सक नहीं मिलने से टाउन के रंगमंच के पास संचालित डिस्पेंसरी नगर परिषद की ओर से अब नहीं चलाई जाएगी। नगर परिषद इसमें जनता क्लिनिक स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भवन देने पर मंथन कर रही है।

नगर परिषद अब नहीं चलाएगी डिस्पेंसरी

नगर परिषद अब नहीं चलाएगी डिस्पेंसरी


नगर परिषद अब नहीं चलाएगी डिस्पेंसरी
भवन को जनता क्लिनिक के लिए देने की तैयारी

हनुमानगढ़. संविदा पर चिकित्सक नहीं मिलने से टाउन के रंगमंच के पास संचालित डिस्पेंसरी नगर परिषद की ओर से अब नहीं चलाई जाएगी। नगर परिषद इसमें जनता क्लिनिक स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भवन देने पर मंथन कर रही है। हालांकि अंतिम निर्णय विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश राज बंसल करेंगे। दरअसल १९९१ से नगर परिषद की ओर से यह डिस्पेंसरी का संचालन एक मात्र चिकित्सक डॉ. केदार गुप्ता के नेतृत्व में किया जा रहा था। लेकिन ३० अक्टूबर २०१९ को डॉ. केदार गुप्ता के सेवानिवृत होने के कारण रोगियों को डिस्पेंसरी की सेवाएं मिलनी बंद हो गई। डिस्पेंसरी में रखी शेष दवा का वितरण नर्सिंग कर्मी के माध्यम से किया जा रहा है।
गत मंडल की बैठक में संविदा पर चिकित्सक रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन नप को संविदा पर चिकित्सक नहीं मिलने के कारण डिस्पेंसरी में रोगियों को मिलने वाली सेवाएं बंद हो चुकी हैं।
३०० से अधिक होती थी ओपीडी
नगर परिषद की डिस्पेंसरी में प्रतिदिन ओपीडी की संख्या २०० के करीब थी। २०१४ से पूर्व ओपीडी की संख्या ३०० से अधिक होती थी यानि कि रोजाना दो से तीन सौ मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर निशुल्क दवा का वितरण किया जाता था। इसके अलावा १० रोगियों के अस्थाई भर्ती करने की भी व्यवस्था थी। नगर परिषद की ओर से २०१४ से पूर्व प्रतिवर्ष दस लाख रुपए की दवा की खरीद की जाती थी और गत वर्षों में ६ से ७ लाख रुपए की दवा की खरीद प्रतिवर्ष की जा रही थी। चिकित्सक नहीं मिलने के कारण नगर परिषद इस भवन को जनता क्लिनिक स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के दौरान शहरी क्षेत्र में पांच जनता क्लिनिक खोले जाने हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नप से भवन की भी मांग की है।
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