पाक जा रहे पानी को रोकने के प्रति दोनों राज्यों के सीएम दिखे गंभीर

Purushotam Jha | Publish: Jul, 26 2019 11:36:14 AM (IST) Hanumangarh, Hanumangarh, Rajasthan, India

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सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम अमरिंद्र सिंह से मुलाकात कर अंतरराज्यीय जल समझौते से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान दोनों राज्यों के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में जल समझौतों पर विचार-विमर्श के बाद सीएम गहलोत ने तय शेयर के अनुसार पंजाब से राजस्थान को पानी दिलाने की बात कही। बताया जा रहा है कि बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने नहरों की मरम्मत करवाकर पाक जा रहे पानी का अधिकाधिक उपयोग राजस्थान की नहरों में करने को लेकर कई देर तक चर्चा की।

 

 

पाक जा रहे पानी को रोकने के प्रति दोनों राज्यों के सीएम दिखे गंभीर
-अंतरराज्यीय बैठक में पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने को लेकर ठोस कार्य करने पर दिया जोर
-राजस्थान और पंजाब के सीएम ने मिलकर वॉटर मैनेजमेंट पर की चर्चा
हनुमानगढ़. सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम अमरिंद्र सिंह से मुलाकात कर अंतरराज्यीय जल समझौते से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान दोनों राज्यों के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में जल समझौतों पर विचार-विमर्श के बाद सीएम गहलोत ने तय शेयर के अनुसार पंजाब से राजस्थान को पानी दिलाने की बात कही। बताया जा रहा है कि बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने नहरों की मरम्मत करवाकर पाक जा रहे पानी का अधिकाधिक उपयोग राजस्थान की नहरों में करने को लेकर कई देर तक चर्चा की। इसमें फिरोजपुर फीडर के जीर्णोद्धार के साथ ही इंदिरागांधी मुख्य नहर पंजाब भाग में रीलाइनिंग करवाने, हरिकै हैड पर रेग्यूलेटर की क्षमता बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विचार-विमर्श किया। इस वर्ष ली जाने वाली बंदी में पंजाब और राजस्थान भाग में समय पर मरम्मत कार्य शुरू हो सके, इसे देखते हुए राजस्थान सरकार पंजाब के साथ समन्वय के प्रयास में जुटी हुई है। पंजाब के सीएम ने पानी संबंधी हर पहलुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए भविष्य में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इस बैठक में फिरोजपुर फीडर की रीलाइनिंग के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय जल आयोग में भिजवाने पर सहमति बनी। रीलाइनिंग कार्य में होने वाले व्यय को दोनों राज्य आनुपातिक रूप से वहन करेंगे।
सीएम गहलोत ने हरिके बैराज से राजस्थान की नहरों में प्रवाहित प्रदूषित जल को रोकने का लेकर ठोस प्रयास करने की बात भी कही। इस अहम बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम अमरिंद्र सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्टर के अलावा जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन, पंजाब के जल संसाधन मंत्री सहित राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के कई अधिकारी शामिल हुए। बीबीएमबी से जुड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान शेयर संबंधी मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक के चलते जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के कुछ अधिकारी भी चंडीगढ़ में डेरा जमाए रहे। मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ विनोद कुमार मित्तल ने बताया कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पंजाब जाकर वहां के सीएम के साथ मुलाकात की। दोनों सीएम के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने बजट घोषणा में पौंग व भाखड़ा बांध के जल ग्रहण क्षेत्रों में संग्रहित होने वाले पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने का ऐलान किया था। इस संदर्भ में पंजाब के सीएम के साथ की गई बातचीत को अहम माना जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच समन्वय बनने पर ही पाक जा रहे पानी को रोकना संभव होगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र की नहरों की हालत सुधर जाती है और क्षमता के अनुसार नहरों में पानी चलने लगता है तो पाक जा रहे पानी पर बहुत हद तक अंकुश लगाना संभव होगा। इसके अलावा नहर के आसपास मिनी डैम बनाने सहित अन्य विकल्पों पर भी दोनों राज्यों की ओर से विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि उचित प्रबंधन के अभाव में हर वर्ष नहरों के जरिए लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान भेजने के मामले को राजस्थान पत्रिका ने गंभीर मानते हुए पाक जा रहे पानी को रोकने को लेकर ‘मुल्क मेें रहे मुल्क का पानी’ शीर्षक से अभियान शुरू किया। इसके तहत सिलसिलेवार समाचारों का प्रकाशन किया। तथ्यात्मक समाचारों का प्रकाशन होने पर स्थानीय विधायक भी जागे और विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले पखवाड़े में बजट घोषणा में पाक जा रहे पानी को रोकने का ऐलान किया। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सीएम गहलोत ने पंजाब के सीएम से मुलाकात कर इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दोनों राज्यों के सीएम यदि गंभीर होकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर पाक जा रहे पानी को रोकना संभव होगा और इसका उपयोग राजस्थान जैसे मरु प्रदेश के करीब एक दर्जन जिले के किसान कर सकेंगे।

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