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पहले ऑनलाइन नीलामी का विरोध तो अब नई पॉलिसी से गुस्साए लाइसेंसधारी

पहले ऑनलाइन नीलामी का विरोध तो अब नई पॉलिसी से गुस्साए लाइसेंसधारी
- दो साल के लिए मदिरा की दुकानों को विभाग करेगा रिन्यु
हनुमानगढ़. आबकारी विभाग मदिरा की दुकानों को दो साल के लिए रिन्यु करवाने जा रहा है।

हनुमानगढ़

Published: February 17, 2022 08:13:33 pm

पहले ऑनलाइन नीलामी का विरोध तो अब नई पॉलिसी से गुस्साए लाइसेंसधारी
- दो साल के लिए मदिरा की दुकानों को विभाग करेगा रिन्यु
हनुमानगढ़. आबकारी विभाग मदिरा की दुकानों को दो साल के लिए रिन्यु करवाने जा रहा है। इसके लिए सात मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। उधर, इस पॉलिसी के विरोध में मदिरा लाइसेंसधारी उतर चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लाइसेंसधारी आबकारी पॉलिसी पर विरोध जता चुके हैं। इनकी माने तो विभाग दो साल के लिए दुकानों को रिन्यु करके लाइसेंसधारी को फसाना चाहता है। आबकारी की नई पॉलिसी के तहत विभाग ने कंपोजिट फीस पांच प्रतिशत कर दी है। यह फीस सभी दुकानों पर लागू होंगी। कंट्री लिक्वर फीस भी एक पेटी पर 35 रुपए बढ़ा दी है। जबकि वर्तमान में एक पेटी पर कंट्री लिक्वर फीस 362.88 रुपए है। अब इसे बढ़ाकर 397.44 रुपए कर दिया है। इसके अलावा कंपोजिट फीस पांच प्रतिशत करने पर जिले में आबकारी के खजाने में सवा सात करोड़ रुपए की जगह करीब 15 करोड़ रुपए आएंगे। हालांकि नई पॉलिसी के तहत आरएमएल का उठाव तीस प्रतिशत कर दिया है और इसकी बेसिक फीस भी 200 रुपए कम कर दी है। दुकानों को रिन्यु करने की प्रक्रिया सात मार्च तक की जाएगी। दुकानें रिन्यु नहीं होने पर ऑनलाइन नीलामी करवाई जाएगी।
पहले ऑनलाइन नीलामी का विरोध तो अब नई पॉलिसी से गुस्साए लाइसेंसधारी
पहले ऑनलाइन नीलामी का विरोध तो अब नई पॉलिसी से गुस्साए लाइसेंसधारी
22 से अधिक दुकानें सरेंडर
वित्तीय वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति फेल होने का सबसे बड़ा कारण बेसिक लाइसेंस फीस लागू करना है। इससे पूर्व राज्य सरकार मदिरा व्यापारी से एक्साइज ड्यूटी ही वसूल करती थी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गत दो वर्ष से राज्य सरकार बेसिक लाइसेंस फीस लागू कर चुकी है। दूसरा यह है कि आरएमएल का उठाव आबकारी विभाग ने 50 प्रतिशत कर रखा था। प्रदेश भर में लाइसेंसधारियों के विरोध के बाद विभाग ने 35 प्रतिशत कर दिया। लेकिन फीस में कटौती नहीं की। इसी वजह से जिले में 22 से अधिक दुकानें लाइसेंसधारी सरेंडर कर चुके हैं। अब जारी की गई नई आबकारी पॉलिसी के खिलाफ लाइसेंसधारी फिर से खड़े हो गए हैं।
विभाग करेगा धरोहर राशि जब्त
इस बार लाइसेंसधारी नीलामी या फिर रिन्यु के जरिए दुकानें पुन आवंटित करवा सकता है। अगले दो साल के लिए रिन्यु करवाने का भी प्रावधान है। अगर रिन्यु करवाने के पश्चात दुकान का संचालन एक साल ही करता है तो विभाग की ओर से उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
मदिरा व्यापारियों का तर्क
यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप तिवाड़ी ने कहा कि आबकारी विभाग की नई पॉलिसी से शराब व्यवसायी बर्बाद हो जाएंगे। नई पॉलिसी को देखकर ऐसा लगता है सरकार को सिर्फ अपना खजाना भरने से मतलब है चाहे शराब व्यवसायी बर्बाद ही हो जाएं। आगामी दो साल के लिए ठेके रिन्यु करने के लिए जो शर्ते रखी गयी है उसे मानकर यदि शराब व्यवसायी कार्य करते है तो कभी भी उभर नही पाएंगे।

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