राजस्थान कृषि संबंधी विधेयक के प्रस्तावित संसोधन मसौदे के तहत मार्केट कमेटियों के गठन प्रक्रिया में भी बदलाव संभव है। इसमें मार्केट कमेटियों का गठन राज्य सरकार की ओर से नोमिनेटेड तरीके से हो सकता है। अभी मार्केट कमेटियों का पहला बोर्ड नोमिनेटेड व इसके बाद का बोर्ड निर्वाचित होता है। राज्य सरकार अब नोमिनेटेड बोर्ड को निरंतर प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है।
राज्य सरकार की ओर से कृषि संबंधी विधेयक में संशोधन का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें डीम्ड मार्केट में अधिकतम दो रुपए प्रति सैंकड़ा की दर तक मंडी शुल्क व यूजर चार्जेज लगाने का सुझाव दिया गया है। अभी फसल वाइज शुल्क निर्धारित है। नए संशोधन प्रस्ताव के तहत मुख्य मंडी यार्ड के बाहर प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। जिससे मंडी शुल्क वसूली में दिक्कत नहीं आए।
-हनुमानगढ़ जिले में रबी सीजन में पांच लाख हेक्टेयर से अधिक में फसलों की बिजाई होती है।
-अकेले गेहूं की फसल एफसीआई की ओर से खरीदने पर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के किसानों को २५०० करोड़ रुपए का भुगतान होता है।
-गेहूं उत्पादन में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल है।
-कृषि विपणन खंड हनुमानगढ़ कार्यालय को वर्ष २०१९-२० में कुल ६७७७.४७ लाख रुपए का मंडी शुल्क प्राप्त हुआ।