तीनों में दिक्कत
पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के अनुसार गांवों में पीएम आवास योजना के तहत जो आवेदन आए हैं, उनमें कई परिवारों के बैंक खाते मरुधरा ग्रामीण बैंक में हैं। प्रदेश में इनकी संख्या हजारों में है। जबकि कुछ माह पहले ही मरुधरा ग्रामीण बैंक का सीएफसी कोड बदल दिया गया है। इसके कारण पहली, दूसरी और तीसरी किश्त जमा करवाने में दिक्कतें आ रही है। सरकार के पोर्टल पर जब डाटा अपलोड करते हैं तो कोड के चक्कर में सारा मामला बिगड़ जाता है। इस संबंध में मरुधरा ग्रामीण बैंक हनुमानगढ़ के रीजनल मैनेजर संजीव झालानी ने बताया कि पहले हमारी बैंक की सभी ७०० ब्रांचों का एक ही सीआईएफसी कोड होता था। लेकिन अब रिजर्व बैंक की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद सभी ७०० ब्रांचों का अलग-अलग कोड जारी कर दिया गया है।
पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के अनुसार गांवों में पीएम आवास योजना के तहत जो आवेदन आए हैं, उनमें कई परिवारों के बैंक खाते मरुधरा ग्रामीण बैंक में हैं। प्रदेश में इनकी संख्या हजारों में है। जबकि कुछ माह पहले ही मरुधरा ग्रामीण बैंक का सीएफसी कोड बदल दिया गया है। इसके कारण पहली, दूसरी और तीसरी किश्त जमा करवाने में दिक्कतें आ रही है। सरकार के पोर्टल पर जब डाटा अपलोड करते हैं तो कोड के चक्कर में सारा मामला बिगड़ जाता है। इस संबंध में मरुधरा ग्रामीण बैंक हनुमानगढ़ के रीजनल मैनेजर संजीव झालानी ने बताया कि पहले हमारी बैंक की सभी ७०० ब्रांचों का एक ही सीआईएफसी कोड होता था। लेकिन अब रिजर्व बैंक की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद सभी ७०० ब्रांचों का अलग-अलग कोड जारी कर दिया गया है।
मिलते हैं एक लाख बीस हजार
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन लोगों को पक्के आवास का निर्माण करवाने के लिए कुल एक लाख बीस हजार रुपए का आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें पहली किश्त के तौर पर १५ हजार, दूसरी ४५ व तीसरी किश्त ६० हजार की दी जाती है। चरणबद्ध तरीके से जैसे-जैसे निर्माण पूरा होता है, वैसे ही संबंधित परिवार को भुगतान भी प्राप्त होता रहा है। लेकिन हनुमानगढ़ जिले में स्थिति यह है कि करीब ७०० परिवारों को तो चालू वर्ष में पहली किश्त तक जारी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ परिवार ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरी किश्त के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन लोगों को पक्के आवास का निर्माण करवाने के लिए कुल एक लाख बीस हजार रुपए का आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें पहली किश्त के तौर पर १५ हजार, दूसरी ४५ व तीसरी किश्त ६० हजार की दी जाती है। चरणबद्ध तरीके से जैसे-जैसे निर्माण पूरा होता है, वैसे ही संबंधित परिवार को भुगतान भी प्राप्त होता रहा है। लेकिन हनुमानगढ़ जिले में स्थिति यह है कि करीब ७०० परिवारों को तो चालू वर्ष में पहली किश्त तक जारी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ परिवार ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरी किश्त के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं।
जिला वंचित
हनुमानगढ़ ०७४६
बाड़मेर ३५६०
बांसवाड़ा ४५००
डूंगरपुर २४२०
अजमेर २९८
अलवर ०८१
बारां ११४
भीलवाड़ा ८४४
बीकानेर ७९४
बंूदी ३१४
चितौडग़ढ़ २०५
चूरू ६३१
दौसा १३८
धौलपुर १७४
जयपुर ५७३
जैसलमेर ६६७
जालौर २१५१
झालावाड़ ५१९
झुंझुंनू ०२०
जोधपुर २९०८
करौली ५४३
कोटा ०६८
नागौर १२३२
पाली २१२३
प्रतापगढ़ ५६४
राजसमंद २२९
सवाईमाधोपुर १३८
सीकर २०१
सिरोही ४८५
श्रीगंगानगर २३४
टोंक १५२४
उदयपुर २४४२
(नोट: उक्त संख्या पीएम आवास योजना के तहत वर्ष २०१९-२० में स्वीकृत उन परिवारों की है, जिनको पहली किश्त अभी तक जारी नहीं हुई है।)
हनुमानगढ़ ०७४६
बाड़मेर ३५६०
बांसवाड़ा ४५००
डूंगरपुर २४२०
अजमेर २९८
अलवर ०८१
बारां ११४
भीलवाड़ा ८४४
बीकानेर ७९४
बंूदी ३१४
चितौडग़ढ़ २०५
चूरू ६३१
दौसा १३८
धौलपुर १७४
जयपुर ५७३
जैसलमेर ६६७
जालौर २१५१
झालावाड़ ५१९
झुंझुंनू ०२०
जोधपुर २९०८
करौली ५४३
कोटा ०६८
नागौर १२३२
पाली २१२३
प्रतापगढ़ ५६४
राजसमंद २२९
सवाईमाधोपुर १३८
सीकर २०१
सिरोही ४८५
श्रीगंगानगर २३४
टोंक १५२४
उदयपुर २४४२
(नोट: उक्त संख्या पीएम आवास योजना के तहत वर्ष २०१९-२० में स्वीकृत उन परिवारों की है, जिनको पहली किश्त अभी तक जारी नहीं हुई है।)
