हनुमानगढ़ में किसानों को राहत, हार्वेस्टिंग कार्य में आ रही दिक्कतें होगी दूर, अनुमति लेने को ऑनलाइन करना होगा आवेदन

https://www.patrika.com/hanumangarh-news/ हनुमानगढ़. लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी कार्य में छूट प्रदान की गई है। जिले में अभी फसल कटाई के लिए कंबाइन सहित अन्य मशीनें पंजाब व हरियाणा से लाई जा रही है। किसान यदि इन मशीनों को लेकर आते हैं तो उन्हें इसके लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन संबंधित राज्यों की सीमा पर धारा 144 लागू होने के कारण किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हनुमानगढ़ में किसानों को हार्वेस्टिंग कार्य में आ रही दिक्कतें होगी दूर, अनुमति लेने को ऑनलाइन करना होगा आवेदन
हनुमानगढ़. लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी कार्य में छूट प्रदान की गई है। जिले में अभी फसल कटाई के लिए कंबाइन सहित अन्य मशीनें पंजाब व हरियाणा से लाई जा रही है। किसान यदि इन मशीनों को लेकर आते हैं तो उन्हें इसके लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन संबंधित राज्यों की सीमा पर धारा 144 लागू होने के कारण किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने हार्वेस्टिंग मशीनों व चालकों को अन्य जिलों व राज्यों से लाने एवं कृषि कार्य के लिए अनुमति पत्र जारी करने के लिए कृषि विभाग के उपनिदेशक को अधिकृत किया है। इसके तहत कृषि विभाग के उपनिदेशक ऑनलाइन आवेदन लेकर इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। हार्वेस्टिंग मशीनों की रिपेयरिंग हो सके, इसके लिए सीमित संख्या में दुकानों को परमिट जारी किए जाएंगे। किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए उप निदेशक कृषि कार्यालय में कार्मिकों को लगाने के लिए पाबंद किया गया है। अनुमति पत्र जारी करने के बाद संबंधित किसान को अपने खेत में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। गौरतलब है विभिन्न किसान संगठनों ने इस समस्या को लेकर कलक्टर को ज्ञापन सौंपा था। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष चरणसिंह के नेतृत्व में विभिन्न किसान समस्याओं का समाधान करवाने को लेकर कलक्टर को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों को तय नियमों के तहत राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। इस दौरान लॉक डाउन के चलते गेहूं की सरकारी खरीद पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। आमतौर पर एक अप्रेल से खरीद शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते खरीद को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। एफसीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक लोकेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि हमारी तरफ से सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन तक सरकारी खरीद स्थगित कर दी है। रबी सीजन २०२०-२१ में अबकी बार खरीद का लक्ष्य बढ़ाया गया है। गत वर्ष जिले की मंडियों में ५.६७ लाख एमटी गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। जबकि इस बार खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर ६.१० लाख एमटी कर दिया गया है। लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं होने से किसान इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि आखिर वह फसल काटने के बाद इसे बेचने के लिए कहां ले जाएंगे। निजी स्तर पर सीधी खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को हलांकि मंडी समिति स्तर पर लाइसेंस जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इनकी खरीद क्षमता इतनी है, जितनी सरकारी एजेंसियों की है। इसलिए किसानों को पूर्ण रूप से राहत तो तभी मिलेगी, जब समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू होगी।

ब्याज माफी योजना अब ३० जून तक
हनुमानगढ़. कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना की अवधि सरकार ने बढ़ाकर अब ३० जून २०२० कर दी है। इससे पहले ३१ मार्च की सीमा निर्धारित थी। मगर कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रदेश में लॉकडाउन होने के कारण राज्य सरकार ने अब ब्याज माफी योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।
राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण के लिए आयातित कृषि जिंसों व चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना की अवधि बढऩे पर अब बकायादार अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी बकाया राशि को ३० जून तक जमा करवा सकेंगे। मंडी समिति हनुमानगढ़ के सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि व्यापारी छूट का फायदा उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के दौरान सब्जी मंडी में व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोक विक्रेताओं से आग्रह किया गया है कि वह एक दिन में केवल १५ दुकानें ही खोलें। मंडी समिति हनुमानगढ़ ने ४५ थोक विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए हैं। इसके कारण सभी दुकानदार दुकान खोलते हैं तो मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए अब मंडी समिति ने सभी थोक विक्रेताओं को रोटेशन के हिसाब से एक दिन में १५-१५ दुकानें खोलने के लिए कहा है। जिससे मंडी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।