दस करोड़ तक ऋण
राज्य सरकार स्तर पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को ब्याज अनुदान पर दस करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने ऋण वितरण योजनाओं में बदलाव किया है। इसक लिए सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पहले भामाशाह रोजगार सृजन योजना संचालित हो रही थी। इसमें केवल २५ लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था थी। जिला उद्योग केंद्र कार्यालय के मार्फत आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी।
राज्य सरकार स्तर पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को ब्याज अनुदान पर दस करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने ऋण वितरण योजनाओं में बदलाव किया है। इसक लिए सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पहले भामाशाह रोजगार सृजन योजना संचालित हो रही थी। इसमें केवल २५ लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था थी। जिला उद्योग केंद्र कार्यालय के मार्फत आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी।
इस मामले में खानापूर्ति
फैक्ट्रियों से प्रवाहित गंदा पानी जंक्शन में एसटीजी नहर के पास खुले में प्रवाहित किया जा रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र कॉमन इफ्लूअंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के निर्माण को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा। दिखावटी नोटिस भेजकर रीको और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अफसर जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण इस समस्या का ठोस समाधान नहीं हो रहा पा रहा। अफसरों की उदासीनता इस स्थिति में है कि करीब एक दशक में सीईटीपी निर्माण को लेकर डीपीआर तक तैयार नहीं हो पाई है। इसके कारण इसका निर्माण अधरझूल में लटका हुआ है। रीको हनुमानगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक अमिताभ जोशी के अनुसार जिला मुख्यालय पर जंक्शन में ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर डीपीआर बनाने के लिए फिर से मैसर्स हनुमानगढ़ वॉटर एन्वायरी फाउंडेशन को निर्देशित किया गया है। डीपीआर तैयार होने के बाद ही एसपीवी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
फैक्ट्रियों से प्रवाहित गंदा पानी जंक्शन में एसटीजी नहर के पास खुले में प्रवाहित किया जा रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र कॉमन इफ्लूअंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के निर्माण को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा। दिखावटी नोटिस भेजकर रीको और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अफसर जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण इस समस्या का ठोस समाधान नहीं हो रहा पा रहा। अफसरों की उदासीनता इस स्थिति में है कि करीब एक दशक में सीईटीपी निर्माण को लेकर डीपीआर तक तैयार नहीं हो पाई है। इसके कारण इसका निर्माण अधरझूल में लटका हुआ है। रीको हनुमानगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक अमिताभ जोशी के अनुसार जिला मुख्यालय पर जंक्शन में ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर डीपीआर बनाने के लिए फिर से मैसर्स हनुमानगढ़ वॉटर एन्वायरी फाउंडेशन को निर्देशित किया गया है। डीपीआर तैयार होने के बाद ही एसपीवी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
…….वर्जन…..
जिला कलक्टर को करवाएंगे अवगत
उद्योगपतियों को ब्याज छूट का लाभ लेना चाहिए। इस योजना के तहत बकाया जमा करवाने पर किसानों को ७५ प्रतिशत ब्याज छूट की सुविधा दी जा रही है। जंक्शन में रीको क्षेत्र में सीईटीपी निर्माण के प्रयास जारी हैं। इस समस्या को लेकर जल्द जिला कलक्टर को भी वस्तुस्थिति से अवगत करवाएंगे।
अमिताभ जोशी, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको हनुमानगढ़
जिला कलक्टर को करवाएंगे अवगत
उद्योगपतियों को ब्याज छूट का लाभ लेना चाहिए। इस योजना के तहत बकाया जमा करवाने पर किसानों को ७५ प्रतिशत ब्याज छूट की सुविधा दी जा रही है। जंक्शन में रीको क्षेत्र में सीईटीपी निर्माण के प्रयास जारी हैं। इस समस्या को लेकर जल्द जिला कलक्टर को भी वस्तुस्थिति से अवगत करवाएंगे।
अमिताभ जोशी, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको हनुमानगढ़
