किसान बोले, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे

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नेशनल हाइवे निर्माण को लेकर हुई बैठक में किसानों ने पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर डीएलसी रेट निर्धारित करने की मांग की
हनुमानगढ़. अमृतसर तक बनने वाली नेशनल हाइवे को लेकर शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में किसानों और अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इसमें जिला प्रशासन और नेशनल हाइवे ऑथोरिटी की ओर से किसानों की आपत्तियां सुनी गई। इस दौरान अधिग्रहण की एवज में किसानों को जमीन के रेट देने पर काफी देर तक बहस चली। किसानों का कहना था कि औने-पौने दाम पर हम हाइवे बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे। किसानों ने जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर जमीन देने से इनकार किया। एसडीएम कपिल यादव सहित अन्य अधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार जो भी रेट है, वह किसानों को दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण नियमानुसार ही किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में डीएलसी रेट अधिक हैं। किसानों की मांग के अनुसार डीएलसी रेट बढ़ाने का संशोधित प्रस्ताव सरकार को भिजवाएंगे। गौरतलब है कि जिले से गुजरने वाली नेशनल हाइवे के निर्माण को लेकर सरकार स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। गुजरात के जामनगर से पंजाब के अमृतसर तक नेशनल हाइवे बनाने की योजना है। किसानों ने कहा कि डीएलसी रेट पर किसी सूरत में हम अपनी जमीन नहीं देंगे। पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर डीएलसी रेट का निर्धारण करके जमीन का अधिग्रहण करने की बात कही। किसानों ने कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। वहीं एसडीएम कपिल यादव ने बताया कि किसानों ने जो आपत्तियां दर्ज करवाई है, उस पर विचार किया जा रहा है। जो मामले राज्य सरकार स्तर के थे, उन्हें सरकार तक पहुंचाएंगे। हाइवे निर्माण को लेकर प्राप्त आपत्तियां सुनने के बाद नोटिस जारी किए गए थे। जिनके निस्तारण को लेकर कलक्ट्रेट में किसानों को बुलाया गया था। एसडीएम के अनुसार हाइवे निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को लेकर अभी तक करीब एक सौ आपत्तियां दर्ज हुई है। इसके तहत किसानों की आपत्तियों का निस्तारण करने का प्रयास चल रहा है।