scriptLand crisis for education packages | शिक्षा संकुल के लिए जमीन का संकट, काटने पड़ रहे चक्कर | Patrika News

शिक्षा संकुल के लिए जमीन का संकट, काटने पड़ रहे चक्कर

हनुमानगढ़. उधार की छत के नीचे चल रहे शिक्षा संकुल भवन के लिए जमीन का संकट अब तक दूर नहीं हो सका है। भूमि आवंटन के अभाव में शिक्षा संकुल को अपना भवन कैसे मिलेगा।

हनुमानगढ़

Published: May 09, 2022 08:35:14 pm

शिक्षा संकुल के लिए जमीन का संकट, काटने पड़ रहे चक्कर
- शिक्षा विभाग के सारे दफ्तर अब भी नहीं आए एक छत के तले
- नाम का शिक्षा संकुल भी चल रहा उधार की छत के नीचे, बैठने तक की नहीं पूरी व्यवस्था
हनुमानगढ़. उधार की छत के नीचे चल रहे शिक्षा संकुल भवन के लिए जमीन का संकट अब तक दूर नहीं हो सका है। भूमि आवंटन के अभाव में शिक्षा संकुल को अपना भवन कैसे मिलेगा। ऐसे में जिला स्तर पर शिक्षा संकुल व्यवस्था का शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब भी शिक्षा विभाग के सभी जिला स्तरीय कार्यालय एक जगह संचालित नहीं हो पा रहे हैं। कई कार्यालयों को जो एक जगह किया गया है, वहां हालात यह हैं कि बैठने और रिकॉर्ड रखने तक की पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है।
शिक्षा विभाग के सभी जिला स्तरीय दफ्तर एक ही छत के नीचे संचालित करने की मंशा से ‘शिक्षा संकुल’ का आइडिया अपनाया गया था। जंक्शन राबाउमावि परिसर स्थित कन्या छात्रावास भवन में ही शिक्षा संकुल की अवधारणा पूरी की जा रही है। यहां सीडीईओ, डीईओ माध्यमिक मुख्यालय व समसा कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। जबकि डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय का संचालन अब भी यहां से तीन-चार किलोमीटर दूर अन्यत्र हो रहा है। कन्या छात्रावास में जैसे-तैसे तीन कार्यालयों का संचालन हो रहा है। जाहिर है कि छात्रावास का निर्माण अस्थाई रिहायश के लिहाज से किया गया। वहां तीन-तीन कार्यालयों का संचालन टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यहां तीनों कार्यालय संचालन के लिए पर्याप्त व सही प्रकार से जगह उपलब्ध नहीं है।
ढाई बरस से ज्यादा
जानकारी के अनुसार जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के ढांचे में किए गए बदलाव के बाद नए तथा समायोजित किए गए शिक्षा विभाग के दफ्तर और पूर्व में संचालित कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित किए जाने हैं। जाएंगे। इस संबंध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) से भवन आदि को लेकर प्रस्ताव भी मांगे जा चुके हैं। मगर बात फिलहाल प्रस्ताव मांगने से आगे नहीं बढ़ी है। क्योंकि प्रस्ताव मांगे हुए भी ढाई साल से अधिक समय हो चुका है। भवन निर्माण के लिए जल्दी बजट मिलता नहीं दिख रहा है।
मिटी नहीं परेशानी
अभी स्थिति यह है कि सीडीईओ, डीईओ माध्यमिक, तथा समसा कार्यालय एक जगह संचालित हो रहा है। जबकि इससे करीब तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर डीईओ प्रारंभिक कार्यालय संचालित हो रहा है। हालात यह है कि इन कार्यालयों से संबंधित कामकाज के लिए संबंधित व्यक्ति को कई किलोमीटर धक्के खाने पड़ते हैं। विद्यार्थियों, अभिभावकों, निजी स्कूल संचालकों तथा शिक्षकों के समय की बर्बादी होती है और पैसा भी खर्च होता है।
राहत देने का था प्रयास
शिक्षा विभाग के ढांचे में वर्ष 2018 में जिला स्तर पर बदलाव किया गया था। इसके तहत ‘शिक्षा संकुल’ की तर्ज पर हर जिले में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित किए जाने हैं ताकि इन कार्यालयों में आने वाले लोगों को कई किलोमीटर के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसीलिए रमसा व एसएसए का एकीकरण कर उसे समसा बना दिया गया। उप निदेशक का पद भी सृजित किया गया। अगर सभी कार्यालयों का एक ही परिसर में संचालन शुरू हो जाए तो शिक्षक, विद्यार्थी व अभिभावकों को तो लाभ होगा ही, साथ ही उप निदेशक भी सभी कार्यालयों की बेहतर मॉनीटरिंग कर सकेंगे। यद्यपि अभी तक जिला स्तर पर शिक्षा संकुल की तर्ज पर अलग से भवन बनाने के लिए जमीन आवंटन नहीं कराई जा सकी है।
शिक्षा संकुल के लिए जमीन का संकट, काटने पड़ रहे चक्कर
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