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मंत्री व विधायक ने माना कि उद्योग तो लग सकते हैं पर नियमों की आड़ में धमकाते हैं कर्मचारी


मंत्री व विधायक ने माना कि उद्योग तो लग सकते हैं पर नियमों की आड़ में धमकाते हैं कर्मचारी
- 30 उद्योगपति के साथ किया एमओयू, इनमें से 16 व्यापारी खोलेंगे वेयरहाउस, 94 जनों को रोजगार देने का दावा
- चार व्यापारियों के पास कुल 1030 करोड़ के उद्योग लगाने की मंशा, प्रोजेक्ट के लिए नहीं भूमि
हनुमानगढ़. जिले में उद्योग लगने के अवसर हैं, यहां के व्यापारी उद्योग लगाने में सक्षम भी हैं।

हनुमानगढ़

Published: December 23, 2021 10:16:28 pm


मंत्री व विधायक ने माना कि उद्योग तो लग सकते हैं पर नियमों की आड़ में धमकाते हैं कर्मचारी
- 30 उद्योगपति के साथ किया एमओयू, इनमें से 16 व्यापारी खोलेंगे वेयरहाउस, 94 जनों को रोजगार देने का दावा
- चार व्यापारियों के पास कुल 1030 करोड़ के उद्योग लगाने की मंशा, प्रोजेक्ट के लिए नहीं भूमि
हनुमानगढ़. जिले में उद्योग लगने के अवसर हैं, यहां के व्यापारी उद्योग लगाने में सक्षम भी हैं। लेकिन कर्मचारी नियमों का हवाला देते हुए फेक्ट्री को बंद करवाने की धमकी देने में गुरेज तक नहीं करते, इसलिए व्यापारी पीछे हट जाता है। कई तो कर्मचारी यह तक कह देते हैं कि इतना लाओ नहीं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। यह बात बुधवार को टाउन के राजीव पैलेस में आयोजित इंवेस्टमेंट समित कार्यक्रम के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार व प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बेबाक अंदाज में कही। दोनों ने साफ तौर पर कहा कि कर्मचारी नियमों का हवाला देते हुए उद्योगपत्यिों को धमकाने का काम करते हैं। इसलिए ये लोग उद्योग लगाने से पीछे हटते हैं। इन्होंने कहा कि लेकिन अब ऐसा नहीं है,उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक एनओसी की आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार नियमों का सरलीकरण कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और रोजगार बढ़े। राज्य सरकार की ओर से चलाए गए इंवेस्टमेंट समित के तहत दोनों पदाधिकारियों ने व्यापारियों से जिले में उद्योग लगाने की अपील की।
मंत्री व विधायक ने माना कि उद्योग तो लग सकते हैं पर नियमों की आड़ में धमकाते हैं कर्मचारी
मंत्री व विधायक ने माना कि उद्योग तो लग सकते हैं पर नियमों की आड़ में धमकाते हैं कर्मचारी
30 में से 16 खोलेंगे वेयरहाउस
कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने 30 व्यापारियों के साथ एमओयू किया है। इनमें से 16 व्यापारी ने कुल 81.12 करोड़ की लागत से 16 वेयर हाउस खोलेंगे और 94 लोगों को रोजगार देंगे। वहीं चार व्यापारी ऐसे है जिन्हें जिला प्रशासन ने लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा। इन व्यापारियों ने करीब 2100 लोगों को रोजगार देने का दावा किया है। लेकिन रोजगार कहां लगाएंगे, इसके लिए अभी तक जमीन नहीं है। एक व्यापारी ने 700 करोड़ की लागत से इथोनोल केमिकल फैक्ट्री लगाने का दावा किया है। इस फैक्ट्री में करीब 180 मजदूर व कर्मचारी रखने की बात कही गई है। एक उद्योगपति ने 100 करोड़ की लागत से एजूकेशन हब बनाते हुए 1500 लोगों को रोजगार देने का दावा किया है। एक व्यापारी ने 30 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट में दस लोगों को रोजगार व चौथे व्यापारी ने 200 करोड़ की लागत से ईथोनोल प्रोजेक्ट लगाने की बात कही है। इससे 400 लोगों को रोजगार मिलेगा, यह जानकारी कार्यक्रम में दी गई।
इनके साथ भी किया एमओयू
कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि डॉ. नरेश सकलेचा की ओर से महानगर की तर्ज पर जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चार करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बाद लोगों को जांच करवाने के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक व्यापारी ने सात करोड़ की लागत से कॉटन गाइनिंग फैक्ट्री, सरसों तेल की मिल, 2.10 करोड़ की लागत से बायो फर्टीलाइजर फैक्ट्री, 8.40 करोड़ की लागत से कॉटन गाइनिंग व ऑयल मिल, 4.65 करोड़ की केटल फीड, सात करोड़ की लागत से दो एग्रोप्रोसिंग यूनिट आदि उद्योगपत्तियों के साथ एमओयू किया गया।

किसी को याद नहीं हमारी स्पिनिंग मिल
केवल कुछ करोड़ के अभाव में जंग खा रही हमारी स्पिनिंग मिल किसी को याद नहीं आई। किसी भी पदाधिकारी ने स्पिनिंग मिल को खोलने के लिए नहीं बोला। उल्टा सरकार के मंत्री कार्यक्रम के दौरान बार-बार उद्योगपत्तियों से उन्हीं का सहयोग करने की अपील करते हुए नजर आए। अगर यह स्पिनिंग मिल फिर शुरू होती है तो एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका लाभ जिले के छोटे से लेकर बड़े व्यापारी को लाभ मिलेगा।

यह हुआ कार्यक्रम
इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य से बाहर व एक्पोर्ट करने वाले उद्योगपत्तियों को भी सम्मानित किया। इसके अलावा कलाकारों ने संगीत के जरिए समां बांधा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने इन्वेस्टमेंट समिट के फोल्डर का विमोचन किया। इस मौके पर उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक पीएन शर्मा, जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक आकाशदीप सिद्दू, रीको के आरएम सुशील कटियार आदि मौजूद रहे।
उद्योगपत्तियों ने यह की मांग
कार्यक्रम के बाद कई उद्योगपति की ओर से प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कई तरह की छूट देने की मांग की। इसमें 30 प्रतिषत उद्योग ऐसे है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर चल रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग को कृषि उपज मण्डी समिति के पंजो से मुक्त करे अर्थात उद्यमी द्वारा क्रय किये जाने वाले माल पर मण्डी उपकर व किसान कल्याण फण्ड पूर्णरूप से खत्म किया जावे। व्यापारी द्वारा कच्चा माल क्रय किये जाने पर वसूले जाने वाले वर्तमान मण्डी उपकर व किसान कल्याण फण्ड की वर्तमान दर से कम से कम 5 गुणा और अधिक लगाया जावें। राजस्थान के बाहर से मंगाये जाने वाले कच्चे माल या उससे उत्पादित माल पर लगने वाले मण्डी उपकर को समाप्त किया जावें। कृषि उपज मण्डी समिति का पूरे राजस्थान में एक ही मण्डी लाईसेंस होना चाहिए। जो कि ऑनलाइन हो। यूपी सरकार द्वारा अपने राज्य में वर्तमान में मंडी शुल्क हटा दिया गया है अत: हमारे यहां भी सभी प्रोसेसिंग / कृषि उद्योग पर लगाने वाला मंडी शुल्क हटाया जाए। जिस प्रकार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों द्वारा लिए गए लोन का भुगतान करने पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है उसी प्रकार कृषि आधारित उद्योग द्वारा भुगतान किये जाने वाले हर प्रकार के ब्याज पर कम से कम 5त्न वार्षिक दर से सब्सिडी दी जावे ताकि मंदी / हानि से भयमुक्त होकर उद्यमी अपना व्यापार स्थिर मन से चला सके। इसके अलावा हनुमानगढ़ में लगे हुये उद्योग ज्यादातर कृषि आधारित है अत: रिको द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज की दर जयपुर जोधपुर में लगने वाले सर्विस चार्ज की दर के मुकाबले अधिकतम दस प्रतिशत ही होनी चाहिए। राजस्थान में उद्योगों पर लगने वाली विद्युत की दर भारत के दूसरे राज्यों से सर्वाधिक है। इसे कम किया जाए।

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