लेकिन अपरिहार्य कारणों से बैठक नहीं हो सकी है। जल्द होने वाली बैठक में रेग्यूलेशन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2018 में भाखड़ा बांध के जल स्तर के हिसाब से राजस्थान का शेयर 2, 22, 450 क्यूसेक निर्धारित किया गया है। जबकि वर्ष 2017 में 2,19,128 क्यूसेक शेयर हिस्सा राजस्थान का बना था। इस तरह गत वर्ष की तुलना में अबकी बरस करीब तीन हजार क्यूसेक का इजाफा हुआ है। इससे भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को आगे भी सिंचाई लायक पानी मिलता रहेगा।
शेयर पर नजर
इस वर्ष बांधों के जल स्तर के हिसाब से गंगकैनाल सिस्टम का शेयर 3,71, 144 क्यूसेक, भाखड़ा सिस्टम के लिए 2,22,450 क्यूसेक व सिद्धमुख नोहर सिस्टम के लिए 1,06, 093 क्यूसेक निर्धारित किया गया है। भाखड़ा बांध में बीस सितम्बर के बाद एक सप्ताह तक अच्छी आवक होने के कारण शेयर की स्थिति संतोषजनक बनी है। इससे पूर्व इसका जल स्तर काफी कम था।
इस वर्ष बांधों के जल स्तर के हिसाब से गंगकैनाल सिस्टम का शेयर 3,71, 144 क्यूसेक, भाखड़ा सिस्टम के लिए 2,22,450 क्यूसेक व सिद्धमुख नोहर सिस्टम के लिए 1,06, 093 क्यूसेक निर्धारित किया गया है। भाखड़ा बांध में बीस सितम्बर के बाद एक सप्ताह तक अच्छी आवक होने के कारण शेयर की स्थिति संतोषजनक बनी है। इससे पूर्व इसका जल स्तर काफी कम था।
इंदिरागांधी की स्थिति
रावी व्यास नदियों के पानी में राजस्थान का हिस्सा 26 सितम्बर 2018 से 20 मई 2019 तक 15,36, 262 क्यूसेक डेज बनता है। लेकिन ड्राइ सीजन में संभावित आवक को शामिल करते हुए विभाग ने जो रेग्यूलेशन का प्रस्ताव तैयार किया, उसके अनुसार नहरों को चलाने पर 17, 25, 560 क्यूसेक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह कुल हिस्से की तुलना में 1, 89, 258 क्यूसेक डेज पानी की कमी रहेगी। जनवरी में रेग्यूलेशन की समीक्षा संभव है। दो अक्टूबर से 26 दिसम्बर तक इंदिरागांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने का रेग्यूलेशन मंजूर हो चुका है।
रावी व्यास नदियों के पानी में राजस्थान का हिस्सा 26 सितम्बर 2018 से 20 मई 2019 तक 15,36, 262 क्यूसेक डेज बनता है। लेकिन ड्राइ सीजन में संभावित आवक को शामिल करते हुए विभाग ने जो रेग्यूलेशन का प्रस्ताव तैयार किया, उसके अनुसार नहरों को चलाने पर 17, 25, 560 क्यूसेक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह कुल हिस्से की तुलना में 1, 89, 258 क्यूसेक डेज पानी की कमी रहेगी। जनवरी में रेग्यूलेशन की समीक्षा संभव है। दो अक्टूबर से 26 दिसम्बर तक इंदिरागांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने का रेग्यूलेशन मंजूर हो चुका है।