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पत्रिक मुद्दा...गेहूं की सरकारी खरीद से नहीं छंट रहे असमंजस के बादल, व्यवस्था जांचने मंडी पहुंचे कलक्टर

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हनुमानगढ़. गेहूं की सरकारी खरीद कब से शुरू होगी, इसे लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार स्तर पर गेहूं की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का निर्देश नहीं मिलने से जिले की मंडियों में सरकारी खरीद बाधित हो रही है। गेहूं खरीद प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही समस्याओं से किसान प्रतिनिधियों व व्यापारियों की ओर से अवगत करवाए जाने के बाद गुरुवार दोपहर को जिला कलक्टर नथमल डिडेल जंक्शन की धान मंडी पहुंचे।

 

हनुमानगढ़

Updated: June 02, 2022 09:13:42 pm

पत्रिक मुद्दा...गेहूं की सरकारी खरीद से नहीं छंट रहे असमंजस के बादल, व्यवस्था जांचने मंडी पहुंचे कलक्टर
-किसानों ने ज्ञापन सौंपकर सरकारी खरीद को लेकर बताई समस्याएं

हनुमानगढ़. गेहूं की सरकारी खरीद कब से शुरू होगी, इसे लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार स्तर पर गेहूं की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का निर्देश नहीं मिलने से जिले की मंडियों में सरकारी खरीद बाधित हो रही है। गेहूं खरीद प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही समस्याओं से किसान प्रतिनिधियों व व्यापारियों की ओर से अवगत करवाए जाने के बाद गुरुवार दोपहर को जिला कलक्टर नथमल डिडेल जंक्शन की धान मंडी पहुंचे। समस्याओं के बारे में किसानों व व्यापारियों से जानकारी ली। इस दौरान मौजूद व्यापारियों व किसानों ने अपनी समस्या से जिला कलक्टर को अवगत करवाया।
कलक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में हर साल गेहूं की बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद होती है। इस वर्ष शुरुआती दिनों में बाजार के भाव अच्छे थे। इसलिए एफसीआई की तरफ से खरीद नहीं की जा सकी। जबकि एफसीआई की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पूरी व्यवस्थाएं सही समय पर कर ली थी। प्रशासन की ओर से भी फरवरी-मार्च से ही गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर बैठकें की जा रही थी। इसके बाद गेहूं के निर्यात पर रोक लगने से गेहूं का बाजार भाव अचानक नीचे आ गया। अब किसानों की मांग थी कि पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर छह प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत तक सिकुड़े हुए गेहूं की सरकारी खरीद की जाए। गेहूं खरीद को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में बार-बार प्रतिनिधि उनसे मिल रहे थे। इस पर उन्होंने स्वयं धानमंडी पहुंच समस्याएं जानी है। प्रत्येक वर्ग ने अपनी-अपनी बात रखी। डिडेल ने बताया कि एफसीआई की ओर से दस जून तक गेहूं की खरीद की जानी है। प्रशासन की ओर से सरकार से अनुरोध किया गया है कि गेहूं खरीद की अवधि को भी तीस जून तक बढ़ाया जाए। 18 प्रतिशत तक सिकुड़े दाने भी बेचने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। इस अनुसरण में राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र लिख दिया गया है। उम्मीद है जल्द अनुमति मिल जाएगी। डिडेल ने बताया कि इसके अलावा यह समस्या भी सामने आई कि अच्छे गेहूं की भी खरीद नहीं हो रही। इस बारे में मंडी में लगी ढेरियों का अवलोकन किया। किसानों को ढेरियां पूर्णतया साफ भी करवानी होंगी। क्योंकि एफसीआई के भी कुछ मापदंड हैं। अगर किसान साफ-सफाई, सिकुड़े हुए दाने या खराबे को लेकर जिद्द पर अड़े रहे तो ऐसे में गेहूं की खरीद नहीं हो पाएगी। इस मौके पर कृषि विपणन विभाग के उप निदेशक सुभाष सहारण, मंडी समिति के सचिव सीएल वर्मा, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, व्यापारी प्यारेलाल बंसल आदि मौजूद थे।
पत्रिक मुद्दा...गेहूं की सरकारी खरीद से नहीं छंट रहे असमंजस के बादल, व्यवस्था जांचने मंडी पहुंचे कलक्टर
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फसल साफ करके लाएं
मंडी निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने गेहूं की कुछ ढेरियां देखी। मौजूद किसानों से बातचीत की। इसमें एक किसान ने बताया कि वह एक माह से अधिक समय से मंडी में गेहूं लेकर बैठा है। लेकिन खरीद नहीं हो रही। कलक्टर ने फसल को साफ करने को लेकर सवाल किया तो किसान का जवाब नहीं में मिला। कलक्टर ने कहा कि फसल को साफ करके किसान लाएंगे तो इसमें सबको फायदा होगा। एफसीआई अधिकारियों को भी खरीदने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कृषि विपणन विभाग के उप निदेशक सुभाष सहारण ने बताया कि अभी तक जिले में तेरह हजार क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है।

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