बैंक स्तर पर आरोपी व्यवस्थापक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू

https://www.patrika.com/hanumangarh-news/ हनुमानगढ़. गांव रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में कथित तौर पर करोड़ों रुपए हेरफेर मामले में एफडीआर की सूची अनुसार करीब पौने नौ करोड़ रुपए की राशि के उलट फेर की बात सामने आने के बाद अब इस मामले की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है।

बैंक स्तर पर आरोपी व्यवस्थापक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू
-गांव रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में करीब आठ से नौ करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला
-आरोपी व्यवस्थापक के बैंक खातों की निकाल रहे डिटेल

हनुमानगढ़. गांव रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में कथित तौर पर करोड़ों रुपए हेरफेर मामले में एफडीआर की सूची अनुसार करीब पौने नौ करोड़ रुपए की राशि के उलट फेर की बात सामने आने के बाद अब इस मामले की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ के स्तर पर समिति से जुड़े जमाधारकों की अधिकतम भरपाई के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को आरोपी व्यवस्थापक रमेश कुमार की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी की तीन बीघा भूमि अच्छी लोकेशन पर है।
इसका बाजार भाव करीब ढ़ाई करोड़ प्रति बीघा अनुमानित है। इसके अलावा आरोपी के बैंक खातों की जांच भी कमेटी कर रही है। बैंक स्तर पर आरोपी से अधिकतम रिकवरी करने का प्रयास है। गौरतलब है कि उक्त समिति में रिकॉर्ड की वास्तविकता संदिग्ध मानी जा रही है। कम्प्यूटर में रिकॉर्ड के लिए प्रयुक्त सोफ्टवेयर की प्रमाणिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जांच कमेटी में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के निरीक्षक राजीव बिश्नोई, प्रबंधक विनोद कुमार व संदीप सिंह शामिल हैं। इसके अलावा धारा 55 में जांच के आदेश भी विभाग स्तर पर जारी कर दिए गए हैं। इससे जांच की तस्वीर और साफ हो सकेगी। इस प्रकरण के बारे में विधायक गुरदीपसिंह शाहपीनी ने बताया कि 8-10 करोड़ का घोटाला प्राथमिक जांच में सामने आ चुका है। उपखंड की अन्य समितियों में भी एफडीआर व जमाओं की जंाच होनी चाहिए। ताकि भविष्य में किसानों का पैसा समितियों में सुरक्षित रह सके। वहीं इस प्रकरण के बारे में केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ के एमडी दीपक कुक्कड़ ने बताया कि रतनपुरा ग्राम सेवा सहकरी समिति में अनियमितता सामने पर इसकी जांच करवाई गई है। आरोपी व्यवस्थापक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकतम रिकवरी करके समिति से जुड़े सदस्यों को राहत पहुंचाने का प्रयास है।