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राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद करने का बनाया प्लान

locationहनुमानगढ़Published: Apr 08, 2020 09:04:59 pm

Submitted by:

Purushottam Jha

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हनुमानगढ़. लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिले की मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने की उम्मीद है। मगर सरकार स्तर पर अब तक जो प्लानिंग हुई है उससे धरतीपुत्रों को आगे किस्तों में ही राहत मिलने वाली है। इस संबंध में राज्य सरकार प्लानिंग करने में जुट गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद करने को लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशासनिक व एफसीआई अधिकारियों से चर्चा की।

राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद करने का बनाया प्लान

राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद करने का बनाया प्लान

राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद करने का बनाया प्लान
-वीसी के जरिए सीएम ने अफसरों से तैयारियों के बारे में प्राप्त की जानकारी

हनुमानगढ़. लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिले की मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने की उम्मीद है। मगर सरकार स्तर पर अब तक जो प्लानिंग हुई है उससे धरतीपुत्रों को आगे किस्तों में ही राहत मिलने वाली है। इस संबंध में राज्य सरकार प्लानिंग करने में जुट गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद करने को लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशासनिक व एफसीआई अधिकारियों से चर्चा की। इसमें कुछ जिलों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से फसलों की खरीद करने का सुझाव भी कुछ अधिकारियों ने दिया।
लेकिन चालू रबी सीजन में हनुमानगढ़-श्रीगंानगर जिले में गेहूं की बम्पर पैदावार होने के कारण एफसीआई के माध्यम से ही खरीद करवाने पर जोर दिया गया। वीसी में एक सुझाव यह भी आया कि एफसीआई जिला स्तर पर बनी मंडियों में प्रयोग के तौर पर पहले गेहूं की खरीद शुरू करे। जिला स्तर पर मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन रखते हुए यदि समर्थन मूल्य पर खरीद करने का प्रयोग सफल रहेगा तो इसी तर्ज पर ब्लॉक स्तर पर भी सरकारी खरीद की जाएगी। जिला स्तर पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के दौरान सभी आढ़तियों के माध्यम से एक साथ खरीद नहीं की जाएगी। रोटेशन के हिसाब से निर्धारित संख्या में ही व्यापारियों को दुकानें खोलने के लिए परमिट जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो किसान अपनी फसल बेचने मंडी आएंगे, उन्हें पहले ही परमिट जारी कर दिए जांएगे।
उक्त परमिट के आधार पर गिरदावर अथवा पटवारी संबंधित किसान को फसल बेचने की अनुमति प्रदान करेगा। इससे किसान को फसल मंडी लाने में पुलिस नाकों पर भी किसी तरह की रोकटोक का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। परमिट के साथ फसल को मंडी में लाने के बाद ही किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। फसल विक्रय के लिए किसानों को ऑनलाइन पास जारी करने की व्यवस्था सरकार करेगी। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में चालू रबी सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद करने को लेकर कुल ४८ खरीद केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इसमें एफसीआई ने १५ केंद्र हनुमानगढ़ व शेष श्रीगंगानगर जिले में बनाए हैं। सभी केंद्रों पर खरीद अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इनके डिजिटल सिग्नेचर जारी कर दी गई है। इससे खरीद के बाद किसानों को भुगतान में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। एफसीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक लोकश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि हमारे स्तर पर खरीद संबंधी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बुधवार को सीएम ने वीसी के जरिए लॉकडाउन के बाद समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने के प्लान के बारे में अवगत करवा दिया है। सरकार के प्लान के मुताबिक मंडियों में खरीद करेंगे।
गति रहेगी मंद
लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जिले की मंडियों में गेहूं की खरीद करने की प्लानिंग सरकार कर तो रही है। लेकिन इसकी गति काफी मंद रहेगी। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन निर्धारित संख्या में ही किसानों से खरीद की जाएगी। इससे मंडियों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो सकेगी।
सहकारिता विभाग कर रहा तैयारी
-१३ ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची भेजी
हनुमानगढ़. जिले में सरसों व चने की समर्थन मूल्य पर खरीद करने को लेकर सहकारिता विभाग ने कवायद तेज कर दी है। संभवतया एक मई से जिले में इन फसलों की खरीद हो सकती है। इसके तहत पूर्व में जिले में दस खरीद केंद्र स्वीकृत हो चुके हैं। अब सरकार ने सोशल डिस्टेंशन मेनटेन रखने के कारण कुछ और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची मंगवाई है। सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार अमीलाल सहारण ने बुधवार को तेरह ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची भेज दी है। इसमें रतनपुरा, हरिपुरा, भैरुसरी, न्यौलखी, बड़बिराना, मालिया, देइदास, प्रेमपुरा, लिखमीसर, टिब्बी, धौलीपाल, पक्कासारणा, नौरंगदेसर आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को शामिल किया गया है।
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