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किराए पर चढ़ाने का प्रयास नहीं चढ़ा सिरे, उपयोग भूले

हनुमानगढ़. शिक्षा निदेशालय ने ‘जन सहयोग एवं सरकारी धन’ की सुध लेकर उनके सदुपयोग का प्रयास शुरू किया था। मगर वह अब तक सिरे नहीं चढ़ सका है।

हनुमानगढ़

Updated: May 15, 2022 09:51:55 pm

किराए पर चढ़ाने का प्रयास नहीं चढ़ा सिरे, उपयोग भूले
- समायोजित सरकारी पाठशाला भवनों को किराए पर देने या अन्य इस्तेमाल का प्रयास नहीं चढ़ा सिरे
- शहरी क्षेत्र के कई भवन अच्छी लोकेशन पर होने के चलते अच्छे किराए पर चढऩे की संभावना
- अब तक निदेशालय स्तर से नहीं किया गया कोई निर्णय
.... प्लस फोटो एचजी की छह नम्बर
हनुमानगढ़. शिक्षा निदेशालय ने ‘जन सहयोग एवं सरकारी धन’ की सुध लेकर उनके सदुपयोग का प्रयास शुरू किया था। मगर वह अब तक सिरे नहीं चढ़ सका है। एकीकरण प्रक्रिया के तहत मर्ज हो चुके विद्यालयों के खाली पड़े भवनों का निदेशालय ने प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से करीब डेढ़ बरस पहले रिकॉर्ड मांगा था। एकीकरण से मुक्त उपयोग में नहीं आ रहे विद्यालय भवनों की यह सूचना संयुक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने मांगी थी। इसके चलते यह संभावना जताई जा रही है कि खाली पड़े जर्जर हो रहे इन भवनों के उपयोग को लेकर जल्दी ही राज्य सरकार कोई योजना बनाएगी। मगर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
वैसे भी जब मर्ज होकर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हुए थे तो नागरिकों एवं दानदाताओं ने बहुत नाराजगी जताई थी। क्योंकि लाखों रुपए खर्च कर दानदाताओं ने विद्यालय भवन निर्माण में सहयोग किया था। ऐसे में जब विद्यालयों को बंद किया गया तथा बिना इस्तेमाल सार-संभाल के अभाव में भवनों को छोड़ दिया तो उनके सदुपयोग की मांग उठने लगी। इन सबके दृष्टिगत विद्यालयों भवनों के रिकॉर्ड मांगने को सकारात्मक ढंग से देखा गया। लेकिन बात रिकॉर्ड मांगने से आगे नहीं बढ़ी। जबकि शहरी क्षेत्र के कई बंद विद्यालयों का अच्छा किराया शिक्षा विभाग हासिल कर सकता है। इसके अलावा उनका अन्य सदुपयोग भी किया जा सकता है।
सवाल का मिलता जवाब
शिक्षा विभाग व सरकार का विद्यालयों के विकास के लिए हमेशा भामाशाहों से अधिकाधिक सहयोग लेने पर जोर रहता है। मगर वर्ष 2014-15 में जिले से लेकर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल बंद कर दिए गए जिनका भवन दानदाताओं ने बनवाया था। या फिर वहां सारे साधन-सुविधाएं भामाशाहों के सहयोग से जुटाई गई थी। ऐसे में स्कूलों को बंद करने का बहुत विरोध हुआ था। बाद में इस नाराजगी को दूर करने के लिए भी ऐसे स्कूलों को प्रारंभ करने का विचार किया गया। इस तरह के स्कूलों के जिले से भी प्रस्ताव भेजे गए थे। करीब 44 राजकीय विद्यालय पुन: शुरू करने का प्रयास था जो अब तक सिरे नहीं चढ़ सका है। जिले में चार दर्जन से अधिक विद्यालय भवन खाली पड़े हैं।
परेशानी यह भी
खास बात यह कि बंद किए गए विद्यालय प्राथमिक एवं उप्रावि ही थे। हनुमानगढ़ में तो राउप्रावि कैनाल कॉलोनी भवन का शुरू से ही सदुपयोग किया जाता रहा है। पहले वहां केवी चला। फिर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय संचालित करना शुरू किया गया। इसी तरह जिले के पहले राजकीय कन्या कॉलेज का संचालन भी फिलहाल बंद किए गए राउप्रावि के खाली भवन में ही किया जा रहा है। असल दिक्कत तो गांव एवं ढाणियों में बंद पड़े स्कूल भवनों को लेकर है। कई जगहों पर तो बंद स्कूल भवन समाजकंटकों की गलत गतिविधियों के अड्डे बने हुए हैं।
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