संविदा कर्मियों के स्थाईकरण का मुद्दा सरकार के 100 रोजा वर्कप्लान में नहीं शामिल

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संविदा कर्मियों के स्थाईकरण का मुद्दा सरकार के 100 रोजा वर्कप्लान में नहीं शामिल
– डिफाल्टर के अलावा अन्य किसानों का भी होगा कर्ज माफ
हनुमानगढ़. जल्द ही स्थाईकरण की उम्मीद लगाए बैठे संविदा कार्मिकों को कम से कम 100 दिन तक तो कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि सरकार के 100 रोजा वर्क प्लान में यह मुद्दा शामिल ही नहीं किया गया है। केबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने पत्रिका से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। वे हनुमानगढ़ स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करने आए हुए थे। सरकारी विभागों में लगे संविदाकर्मियों के स्थाईकरण संबंधी सवाल पर मेघवाल ने कहा कि सौ दिवसीय कार्ययोजना में इसे शामिल नहीं किया गया है। यह हजारों संविदा कर्मियों से जुड़ा है। इसमें समय लगेगा। इसके लिए बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा चुकी है जो निरंतर कार्य कर रही है।
केबिनेट मंत्री ने कहा कि डिफाल्टर के अलावा अन्य किसानों का भी कर्ज माफ होगा। भूमि विकास बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक सहित अन्य बैंक के कर्जदार किसानों को भी कर्ज माफी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए बजट आदि की व्यवस्था को लेकर कर्जमाफी संबंधी कमेटी मंथन कर रही है। जल्दी ही कमेटी इस पर फैसला कर किसानों को कृषि कर्ज से राहत दिलाएगी। प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी को लेकर गठित कमेटी के सदस्य व केबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत सौ दिवसीय कार्ययोजना का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विभागों ने कार्ययोजना बना ली है। इसके आधार पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
क्या दीनदयाल स्वतंत्रता सेनानी थे
सरकारी विभाग, निगम, बोर्ड आदि से संबंधित दस्तावेजों से दीनदयाल उपाध्याय की फोटो हटाने के सवाल पर मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि क्या दीनदयाल कोई स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे थे। जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि की उन दस्तावेजों पर पहले फोटो नहीं थी तो उस पर दीनदयाल की फोटो लगाने का क्या औचित्य था। इसीलिए उनका फोटा हटाकर वहां सिर्फ अशोक स्तम्भ चित्रित किया गया है।
नोहर-भादरा में खुलेंगे डिपो
आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा होने के नाते मंत्री मेघवाल ने कहा कि नोहर व भादरा के कई क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं। वहां जल्दी ही चारा डिपो शुरू किए जाएंगे। ग्रामीणों को मनरेगा के जरिए मजदूरी दिलाई जाएगी।