scriptThe problem of polluted water coming out of Rico area, industrialists | रीको क्षेत्र से निकल रहे प्रदूषित पानी की समस्या, डंडे का जोर दिखाने पर उद्योगपति अब डीपीआर के लिए हिस्सा राशि देने को हुए तैयार | Patrika News

रीको क्षेत्र से निकल रहे प्रदूषित पानी की समस्या, डंडे का जोर दिखाने पर उद्योगपति अब डीपीआर के लिए हिस्सा राशि देने को हुए तैयार

https://www.patrika.com/hanumangarh-news/ हनुमानगढ़. जंक्शन के रीको क्षेत्र में फैक्ट्रियों से प्रवाहित हो रहे प्रदूषित पानी की समस्या की रोकथाम को लेकर बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में उद्योगपतियों व अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इसमें रीको, उद्योग विभाग, राजस्थान प्रदूषण मंडल के अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि आज नहीं तो कल, रीको क्षेत्र में सीईटीपी बनाना ही होगा। अधिकारियों ने कहा कि बेहतर होगा कि उद्योगपति अपनी मर्जी से डीपीआर निर्माण के लिए हिस्सा राशि निर्धारित करके, इस ओर प्रयास शुरू कर

हनुमानगढ़

Published: November 17, 2021 10:33:11 pm

रीको क्षेत्र से निकल रहे प्रदूषित पानी की समस्या, डंडे का जोर दिखाने पर उद्योगपति अब डीपीआर के लिए हिस्सा राशि देने को हुए तैयार
-सीईटीपी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा निर्णय
-जंक्शन के रीको क्षेत्र में संचालित हो रही फैक्ट्रियों से नहर किनारे खुले में प्रवाहित हो रहा है बदबूदार पानी
हनुमानगढ़. जंक्शन के रीको क्षेत्र में फैक्ट्रियों से प्रवाहित हो रहे प्रदूषित पानी की समस्या की रोकथाम को लेकर बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में उद्योगपतियों व अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इसमें रीको, उद्योग विभाग, राजस्थान प्रदूषण मंडल के अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि आज नहीं तो कल, रीको क्षेत्र में सीईटीपी बनाना ही होगा। अधिकारियों ने कहा कि बेहतर होगा कि उद्योगपति अपनी मर्जी से डीपीआर निर्माण के लिए हिस्सा राशि निर्धारित करके, इस ओर प्रयास शुरू करें। नहीं तो सरकार जब सीसीटीवी कैमरे लगा देगी तो सब फैक्ट्रियों की असलियत सामने आ जाएगी। साथ ही रीको अधिकारियों ने सहयोग नहीं करने पर प्रदूषण मंडल को एक्शन लेने की बात भी कही। इस दौरान रीको फेस दो के उद्योगपतियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फेस दो की फैक्ट्रियां ज्यादा पानी प्रवाहित नहीं कर रही है। फिर डीपीआर कॉस्ट में समान रूप से पांच-पांच हजार रुपए की हिस्सा राशि का निर्धारण करना उचित नहीं है। इस पर रीको व प्रदूषण मंडल के अधिकारियों ने कहा कि एक बार ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर सबको समान रूप से प्रयास शुरू करना होगा। बाद में जिस फैक्ट्री का जितना पानी प्रवाहित होगा, उसके हिसाब से उससे राशि वसूल की जाएगी। बैठक के दौरान उद्योगपति कई देर तक डीपीआर कॉस्ट देने को लेकर ना-नुकर करते रहे। आखिर में जब अधिकारियों ने कार्रवाई का डंडा दिखाया तो उद्योगपति मान गए। हालांकि इस दौरान इस मुद्दे पर कुछ देर तक बहसबाजी भी हुई। पंरतु बाद में समझाइश पर सभी एकमत हो गए। इस तरह रीको क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की दिशा में अब सामूहिक रूप से सकारात्मक पहल की गई है। जो भविष्य में बेहतर परिणाम लाएगी। जिला उद्योग केंद्र में जीएम आकाशदीप सिद्धू, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय के आरओ अमित सोनी, रीको कार्यालय हनुमानगढ़ के आरएम एसके कटियार, एआरएम सोनू, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, उद्योगपति जयपाल जैन, शिवरतन खडग़ावत, पंकज सिंगला, सौरभ शर्मा, मुकेश मित्तल, सुरेंद्र सिंगला आदि बैठक में मौजूद रहे। इस मामले में राजस्थान पत्रिका 'आबोहवा हो स्वच्छÓ शीर्षक से अभियान चलाकर लगातार तथ्यात्मक खबरों का प्रकाशन कर रही है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने गत दिनों कुछ फैक्ट्रियों को नोटिस देकर फैक्ट्रियों से पानी प्रवाहित करने पर पाबंदी लगाने तथा इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें रीको क्षेत्र की एक बड़ी फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की गई। इसके बाद जिला प्रशासन, रीको, प्रदूषण मंडल के अधिकारी व कुछ उद्योगपति मिलकर अब ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर डीपीआर बनाने के मामले में कुछ सक्रिय होते नजर आ रहे हैं।
रीको क्षेत्र से निकल रहे प्रदूषित पानी की समस्या, डंडे का जोर दिखाने पर उद्योगपति अब डीपीआर के लिए हिस्सा राशि देने को हुए तैयार
रीको क्षेत्र से निकल रहे प्रदूषित पानी की समस्या, डंडे का जोर दिखाने पर उद्योगपति अब डीपीआर के लिए हिस्सा राशि देने को हुए तैयार
आप रडार पर हो
कलक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान रीको कार्यालय के एक अधिकारी ने हाल में बंद हुई एक फैक्ट्री का जिक्र करते हुए उद्योगपति शिवरतन खडग़ावत से कहा कि आप रडार पर हो। इस पर खडग़ावत ने कहा कि मैं ४० लाख रुपए की लागत से फैक्ट्री में प्लांट लगा रहा हूं। मैं कौन सा भूखा मरता हूं। ऐसे चलता रहा तो फैक्ट्री बंद कर दूंगा। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि डीपीआर बनने पर आगे बजट मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। विजन पर पैसे मिलते हैं। परंतु जरूरी है कि पहले विजन तय हो।
पांच हजार में मरते हैं क्या
रीको क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर हुई बैठक में रीको फेज द्वितीय के उद्योगपति डीपीआर कॉस्ट के लिए पांच-पांच हजार रुपए की राशि देने को लेकर ना-नुकर करते रहे। अधिकारियों की ओर से समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो उद्योगपति शिवरतन खडग़वात ने कहा कि पांच-पांच हजार रुपए में मरते हैं क्या। आप लोग लिखित में दे दो कि नहीं दे सकते, मैं दे दूंगा। इस पर उद्योगपति ने खडग़ावत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं। यह जो तय कर देंगे, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। राजस्थान प्रदूषण मंडल हनुमानगढ़ कार्यालय के आरओ अमित सोनी ने कहा कि लो, अब बन गया ट्रीटमेंट प्लांट। जल्द डीपीआर बनाने का काम शुरू होना चाहिए।
सिंगापुर में कैसे सूखा देते हैं समंदर का पानी
उद्योगपतियों ने एकजुट होकर प्रदूषित पानी समस्या के अस्थाई समाधान के प्रोजेक्ट का विरोध किया। उद्योगपति सुरेंद्र सिंगला ने कहा कि चालीस फुट नीचे जमीन में पानी है। ऐसे में आठ-दस फुट तक का गड्ढ़ा बनाकर इसमें पानी जमा करना उचित नहीं है। अस्थाई समाधान करने पर पानी रिसने की आशंका जताई। सभी ने इस समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग की। एक उद्योगपति ने कहा कि सिंगापुर में कैसे समंदर का पानी सूखा देते हैं। हम तेरह बरसों से दो बीघे में जमा पानी को नहीं सुखा सके हैं।
बदबूदार बना है माहौल
जंक्शन रीको क्षेत्र में वर्तमान में करीब २५१ फैक्ट्रियां संचालित हो रही है। जीरो क्यूसेक पानी डिस्चार्ज की शर्त पर प्रदूषण मंडल ने फैक्ट्रियों को एनओसी जारी किया हुआ है। इसके बावजूद फैक्ट्री संचालकों की ओर से हजारों लीटर पानी रोज खुले में प्रवाहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन, रीको, उद्योग विभाग व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी यदि सामूहिक रूप से प्रयास करें तो इस समस्या का फौरी हल निकल सकता है। इसके लिए अफसरों को साहस पूर्वक काम करना होगा।

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