इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का काम नहीं हुआ शुरू, सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का काम नहीं हुआ शुरू, सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार
– इससे पहले राज्य सरकार नरेगा कार्य को लेकर संविदा भर्ती को कर चुकी है स्थगित
हनुमानगढ़. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नगर परिषद ने होमवर्क पूरा कर राज्य सरकार को भिजवा चुकी है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है और न ही आगामी कार्यवाही के लिए कोई निर्देश मिले हैं। ऐसे में इस योजना के शुरू होने से पहले ही खटाई में जाने की आशंका है। इससे पूर्व इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में
युवाओं को रोजगार देने के लिए निकाली गई संविदा भर्ती को राज्य सरकार स्थगित कर चुकी है। संविदा भर्ती स्थगित होने पर लोग शहरी रोजगार योजना पर भी संशय है। राज्य सरकार की ओर से शहरों में आमजन के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना लाने की बात कही जा रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवार, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए रोजगार दिया जाना है। इन कार्यों को चिह्नित करने का काम नगर परिषद की ओर से किया जा चुका है। निर्धारित प्रपत्र में कार्य-योजना व श्रम बजट का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन कराया जाएगा। योजना में पात्र परिवारों/ श्रमिकों को सूचीबद्ध कर जॉब कार्ड जारी होंगे। जॉब कार्ड जारी करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध होगा। जॉब कार्ड जारी करने के लिए प्रपत्र-1 में आवेदक स्वयं के स्तर पर या ई-मित्र सेंटर के माध्यम से या नगरीय निकाय के कार्यालय में आवेदन किए जाने पर प्रपत्र -2 में जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को रोजगार मिल सकेगा। निकाय क्षेत्र में रहने वाले १८ से ६० वर्ष के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना में पंजीयन के लिए परिवार का जनआधार कार्ड अनिवार्य है। जनआधार कार्ड यूनिट को परिवार यूनिट माना जाएगा। जॉब कार्ड लेने के लिए प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इन कार्यों की सूची तैयार
सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य, उद्यान संधारन संबंधी कार्य, फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे पौधों को पानी देने का कार्य, नगर परिषद क्षेत्र मेंं कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य, कल्याण भूमि व कब्रिस्तान में साफ-सफाई आदि कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा तलाब, गिनानी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने का कार्य, रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन कार्य, डोर-डोर कचरा संग्रहण का कार्य, डंपिंग साइट पर कचरा संग्रहण कार्य, सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई, नाली व नालों की सफाई, निराश्रित पशुओं को पकडऩे का काम आदि कार्य भी इसी योजना के तहत किए जाने हैं। गौरतलब है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को संचालित करने के लिए जिले की भी निकायों में संविदा के तहत भर्ती निकाली गई थी। हनुमानगढ़ जिले में सिविल में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन के ७ पद, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के १५ पद, लेखा सहायक के आठ पद, एमआईएस मैनेजर के आठ पद व शहरी रोजगार सहायक को १५ हजार रुपए प्रतिमाह वेतन के आधार पर रखा जाना था।