टिमरनी नप में 1.32,हरदा नपा पर 1.02 करोड़ और खिरकिया नप पर 36 लाख पेनाल्टी

महेश भवरे हरदा. एनजीटी(नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने जिले के तीन नगरीय निकायों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रुप में 2.70 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। आदेश में कहा कि समय सीमा में नगरीय निकाय बायोरेमिडेशन और एसटीपी नहीं बनवा सके। नदियों में सीधे सीवेज छोड़ा गया है। मुक्तिधाम के सामने खुले में हानिकारक कचरा जलाया जा रहा है। इस कारण इन पर यह जुर्माना लगाया गया है। 2 माह में राशि जमा नहीं करने और 31 दिसंबर 2023 तक निर्माण नहीं कराने पर सीएमओ के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया जाएगा।

--एनजीटी सूत्रों के अनुसार मप्र की सभी नगरीय निकायों के खिलाफ एनजीटी में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन,सीवरेज सिस्टम,एसटीपी प्लांट सहित अन्य जरुरी निर्माण कराने के लिए प्रकरण क्र.606/2018 दर्ज किया गया था। निकायों की हर 6-6 माह में रिपोर्ट देखी गई।
फिर भी निकायों ने ये जरुरी निर्माण नहीं कराए। इस कारण एनजीटी ने जुर्माना लगाया।24 दिसंबर 2021 तक राशि जमा करने के आदेश दिए।फिर भी किसी नगरीय निकाय ने न तो राशि जमा की और न ही कोई जवाब दिया। तब एनजीटी ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखे। इनमें कहा कि वे भू राजस्व की वसूली की तरह ही इस राशि का वसूली कराने में सहयोग करें।